रायपुर/ कोरबा /बिलासपुर-: प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई को लगातार जारी रखे हुए अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ ने सरकार को इस शीत कालीन सत्र पर विधानसभा में कानून को लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय जिला,ब्लॉक में पत्रकारों द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिसमे आज कोरबा में एडिशनल कलेक्टर कोरबा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा ।
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की श्री मान मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून की पुरानी मांग को आपकी सरकार ने आगे बढ़ाते हुए इसे बनाने की बात स्वीकार की थी ।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में समिति का गठन कर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है जिसे समिति द्वारा शासन को सौप दिया। साथ ही साथ सरकार द्वारा दावा आपत्ति हेतु वेब साइड में भी अपलोड कर दिया गया।
विधानसभा सत्र आते गए और निकलते गए पर सरकार द्वारा विधानसभा में चर्चा कराकर पास कराने की रुचि नही दिखाई...।
ढाई साल से ज्यादा गुजर गए पर सरकार अपना वादा पूरा करते हुए नही दिख रही है।
आप से अनुरोध है कि अब विलंब नही करते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून को विधानसभा में 13 दिसम्बर से शुरू होने वाले शीत कालीन सत्र पर चर्चा कर कानूनी रूप दिया जाये।
श्रीमान 13 दिसम्बर के पहले शीत कालीन सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून ड्राफ्ट को रखे जाने की घोषणा कर दी जाए जिससे पत्रकार जगत में सरकार के प्रति जो अविश्वास है उसे विश्वास हो सके ।
अन्यथा अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ को प्रदेश के पत्रकार साथियों के साथ मुख्यमंत्री हाउस के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिये मजबूर होगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी ।
ज्ञापन देने वालो में अ. भा. पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक साहू, जिलाध्यक्ष महेन्द्र सिंह, महासचिव अरुण शेन्डे,जिला संयोजक अजय रॉय,देवेंदु मर्ध,राहुल गुप्ता,विक्की निर्मलकर,बालकृष्ण राय,दीपक गुप्ता,सुरित देवांगन,शत्रुघ्न साहू,पत्रकार साथी उपस्थित थे।
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