सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, दालसागर में ढाबा संचालक के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत; 3 दिन का दिया अल्टीमेटम
बिलासपुर / छत्तीसगढ़ ।
बेलगहना तहसील अंतर्गत ग्राम दालसागर में शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण कार्य का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। गांव की सरकारी जमीन पर जबरन अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बिलासपुर जिला कलेक्टर के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में केशरीनंदन ढाबा के संचालक पर शासकीय भूमि के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर निर्माण कार्य कराए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही, प्रशासन को तीन दिनों का समय देते हुए ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
क्या है पूरा मामला?
ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन के अनुसार, ग्राम दालसागर, ग्राम पंचायत दालसागर, तहसील बेलगहना एवं जनपद पंचायत कोटा, जिला बिलासपुर स्थित खसरा नंबर 9/1-क की भूमि सरकारी रिकॉर्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। शिकायत के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के खसरा नक्शे (दिनांक 06/11/2026) के मुताबिक, इस भूमि का कुल रकबा 15.0060 हेक्टेयर है।
ग्रामीणों का आरोप है कि इसी शासकीय भूमि के लगभग 3 एकड़ हिस्से पर केशरीनंदन ढाबा के संचालक द्वारा कथित रूप से बलपूर्वक अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि यह क्षेत्र पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जहाँ पेसा (PESA) कानून प्रभावशील है। ऐसे में बिना ग्रामसभा की सहमति के शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य करना नियमों का खुला उल्लंघन है।
ग्राम विकास के लिए सुरक्षित जमीन पर संकट
शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन के समक्ष अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि यह शासकीय भूमि भविष्य में गांव के विकास और सार्वजनिक उपयोग के कार्यों के लिए सुरक्षित रखी जानी आवश्यक है। ग्रामीणों का मानना है कि यदि इस जमीन पर निजी कब्जा हो जाता है, तो आने वाले समय में ग्राम विकास की सरकारी योजनाओं और सामुदायिक कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाएगा।
ग्रामीणों ने मांग की है कि संबंधित भूमि पर चल रहे कथित अवैध निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया जाए और राजस्व विभाग की टीम भेजकर भूमि का सीमांकन व स्थल निरीक्षण कराया जाए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
दस्तावेजों के साथ की गई शिकायत
ग्रामवासियों ने अपनी शिकायत को पुख्ता करने के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज भी संलग्न किए हैं:
ग्राम सभा का प्रस्ताव की प्रति
खसरा बी-1 की छायाप्रति एवं राजस्व विभाग का खसरा नक्शा
ग्रामवासियों द्वारा सरपंच को पूर्व में दिए गए आवेदन की प्रति
तीन दिन का अल्टीमेटम, मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को भी भेजी प्रतिलिपि
ग्रामीणों ने अपने आवेदन में प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 3 दिवस के भीतर मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की जाती और निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई जाती, तो समस्त ग्रामवासी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन-प्रशासन की होगी।
ग्रामीणों ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा, बिलासपुर कलेक्टर तथा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) को भी प्रेषित की है।
अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
फिलहाल ग्रामीणों के तीन दिवसीय अल्टीमेटम के बाद अब सभी की निगाहें जिला और तहसील प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। अब देखना यह होगा कि राजस्व विभाग मौके पर पहुंचकर कब तक सीमांकन और जांच की प्रक्रिया पूरी करता है।
CNI NEWS
बिलासपुर छत्तीसगढ़ से दिलीप सोनवानी की रिपोर्ट।


















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.