कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने पिपरिया नगर पंचायत को दी 1 करोड़ 43 लाख 89 हजार रूपए की सौगात
मंत्री श्री अकबर ने तीन विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन
कवर्धा, 20 सितम्बर 2021। प्रदेश के परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के मंत्री श्री मोहम्मद अकबर अपने एक दिवसीय कबीरधाम प्रवास के दौरान नगर पंचायत पिपरिया में 1 करोड़ 43 लाख 89 हजार रूपए की लागत के 3 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री अकबर ने कहा कि भूपेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद 36 वायदे जनता से किए थे, जिनमें 26 बडे़-बड़े वायदे पूर्ण हो चुके है, जिनमे कर्जा माफी, राशन कार्ड, तेन्दूपत्ता के समर्थन मूल्य में बढोत्तरी, सिंचाई कर में माफी आदि शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्नदाता किसानों के आर्थिक समृद्धि और उनके प्रगति और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और फसल उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। कैबिनेट मंत्री ने राशन कार्ड का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगो का राशन कार्ड अभी नही बना है वह अब भी आवेदन जमा कर राशन कार्ड बनवा सकते है।
कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने ‘‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’’ के बारें में जानकारी दी। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 01 सितम्बर से 30 नवम्बर तक इस योजना के तहत पंजीयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमिहीन मजदूरों के कल्याण और उन्हें विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह योजना ऐसे मजदूरों के लिए संजीवनी साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान तथा भूमिहीन कृषि परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
इससे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के आय में वृद्धि होगी। पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के लिए 6000 रूपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि सीधे उसके बैंक खातें में जमा करायी जाएगी। जिससे गरीब परिवारों को आर्थिक लाभ मिल सकें। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के मुखिया को पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। इसके लिए इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयवधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु मजदूर परिवार के मुखिया को आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन में यथा संभव मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख करना होगा। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन निर्धारित समय सीमा में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। जहां पोर्टल में इसकी प्रविष्टी की जाएगी। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भुईंया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जाएगी। जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सके तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त होगी।
पीएससी में चयनित छात्रों को किया सम्मानित
नगर पंचायत पिपरिया में कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री अकबर ने साल 2019 के पीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र श्री जितेन्द्र कुंभकार एवं श्री सोनू कुंभकार को शील्ड, मोमेन्टो देकर सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री श्री अकबर ने छात्रों को शुभकामना देते हुए कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के साथ दृढ़ आत्मविश्वास का होना भी बेहद जरूरी है। आत्मविश्वास होने से ही किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि पीएससी करना कोई बड़ी बात नहीं है बशर्ते आप कड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई पर अपना हंड्रेड परसेंट दें। उन्होंने आगे कहा कि असफल होने वाले स्टूडेंट को निराशा, हताश नहीं होना चाहिए। यह उनका आखिरी एग्जाम नहीं है नए ढंग एवं नए सिरे से तैयारी करके आने वाले एग्जाम पर फोकस करना चाहिए।
CNI NEWS कवर्धा से अनवर खान की रिपोर्ट
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