भारतीय मजदूर संघ के केन्द्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ द्वारा बढ़ती हुई मंहगाई को नियंत्रण में लाने हेतु प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।

 भारतीय मजदूर संघ के केन्द्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ द्वारा बढ़ती हुई मंहगाई को नियंत्रण में लाने हेतु प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। 

दल्ली राजहरा :- आज दिनांक 15-09-2021 दिन बुधवार को भारतीय मजदूर संघ के केन्द्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ जिला बालोद द्वारा बढ़ती हुई मंहगाई को नियंत्रण में लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को ज्ञापन सौंपा गया। 

भारतीय मजदूर संघ जिला बालोद द्वारा बाईक रैली निकाल कर सभी कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पहुंचे और वहां सभा के रूप में परिवर्तित हो गये।सभा को सर्वप्रथम भारतीय मजदूर संघ राजहरा शाखा के सचिव लखन लाल चौधरी ने संबोधित किया और बढ़ती हुई मंहगाई पर अपना विरोध प्रकट किया उसके बाद सभा को जिला मंत्री मुश्ताक अहमद ने संबोधित किया और कहा कि आज की स्थिति में गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है और सरकार मंहगाई को कम करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है।जो काफी खेदजनक है ,कैरोना काल में जहां लोगों के रोजगार के अवसर समाप्त हो रहें हैं उस पर  ये मंहगाई जानलेवा साबित हो रही है, परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। जिला मंत्री मुश्ताक अहमद ने बताया कि

भारतीय मजदूर संघ की केन्द्रीय कार्यसमिति की बैठक दिनांक 13 से 15 अगस्त

2021 को अयोध्या में सम्पन्न हुई जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा मूल्य वृद्धि मंहगाई के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ प्रस्ताव के तारतम्य में

भारतीय मजदूर संघ जिला-बालोद द्वारा भी बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिए मांग पत्र सौंपा जा रहा है।

कोरोना महामारी के कारण लगातार औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट,

आर्थिक कार्यकलापों के क्षरण और बढ़ती हुई बेरोजगारी व वेतन कटौती और अब आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी सामान्य जन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। उपभोक्ता मंहगाई आम जनता के साथ-साथ श्रमिक/कर्मचारियों की विशेष तौर पर प्रभावित कर रही है। विगत 18 माह से महंगाई दर 6 प्रतिशत की सीमा पार कर चुकी है, जबकि पिछले 5 वर्षों में महंगाई दर 3 से 5 प्रतिशत के बीच रही है।

खाद्य पदार्थो एवं दवाईयों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि ने जनता एवं श्रमिकों/कर्मचारियों का जीवन कठिन बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के नाम पर देश में खाद्य तेलों की कीमत बढ़ाई जा रही है। सरकार को यह अनचाही आयातित महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए। कंपनियाँ उपभोक्ताओं को लूटने के लिए कालाबाजारी करके मौके का अनुचित फायदा उठा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(1) से खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू को मुक्त कर दिया गया। सरकार की भावना किसानों की मदद के लिए हो सकती है। परन्तु इसका लाभ सटोरिए और कालाबारियों उठाया और बाजार में इसकी कृत्रिग गी करके उन्होने इनके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि अधिकारी वृद्धि भी की है।

कच्चे तेल धातु आदि की कांगतों में बढ़ोतरी भी आवश्यक वस्तुओं के  मूल्यों

की बढ़ोतरी का कारण है। देश में भवन निर्माण सामग्री की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों के कारण भवन निर्माण कार्य महंगा होता जा रहा है। कंपानेयां आपस में सांठ गांठ करके डीलोहारा क्रीमतों में कृत्रिम बढ़ोतरी करके लाभ कमाने का प्रयास कर रही है, जिसे रोका जाना आवश्यक है।

धातुओं व अन्य आयातित वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें लंबे समय तक चलने

वाली उपभोक्ता वस्तुओं, रसायन, वस्त्र उद्योग सहित देश के सभी उद्योगों में

समस्याएं खडी कर रही है, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत उत्पादन लागत से 

एक अनुपात में होनी चाहिए। यह उपभोक्ताओं के संज्ञान में लाएगा की उत्पादनकर्ता द्वारा कितना लाभ

 कमाया जा रहा है।

अतएवं भारतीय मजदूर संघ जिला बालोद केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार

से मांग करते हैं कि

 1.उत्पादनकर्ता द्वारा प्रत्येक वस्तुत की लागत मूल्य की घोषणा को अनिवार्य

करने का कानून बनाकर इसे लागू किया जाये।

2.आवश्यक वस्तुओं एवं पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी पर नियंत्रण

रखना।

3.पेट्रोलियम पदार्थों के प्रतिदिन कीमत निर्धारण पद्धति का समापन करना और

पेट्रोलियम पदार्थों को जी.एस.टी. के दायरे में लाया जाय।

4.धातुओं एवं अन्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के छद्म बहाने

द्वारा व्यक्तियों एवं कंपनियों का गैर वाजिब लाभ रोकरना और इस तरह के

मामलों की दोषी व्यक्तियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही

करना।

5. किसानों को पारिश्रमिक भुगतान द्वारा खाद्य पदार्थ के उत्पादन में बढ़ोतरी

हेतु कदम उठाना।

6. खाद्य तेलों, दालों एवं अन्य खाद्य पदार्थो के संदर्भ में देश को आत्मनिर्भर

बनाने के लिए खाद्य पदा के मूल्यों में नियंत्रण आवश्यक है इस हेतु लंबी

अवधि के लिए योजना बनाई जाए।

7. सार्वजनिक क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्रों दोनों के श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन

बढ़ाकर महंगाई की क्षतिपुर्ति हेतु कदम उठाना।

8. आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(1) में की गई उपरोक्त छूट को तुरंत

वापस लिया जाए। ईस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के  कार्यक्रम में मुख्य रूप से  रवी साहू , रामेश्वर साहू, यशोदा देशमुख, प्रमिला देवांगन, एम, पी सिंग , किशोर कुमार मायती, लखन लाल चौधरी,, पिलूराम,वेदलाल, अजित मलिक, ओ,पी,सोनी, महेंद्र साहू, नरेश यदु, और राजहरा खदान समूह के नियमित एवं ठेका श्रमिक उपस्थित थे साथ ही महामाया खदान श्रमिकों भी उपस्थित थे, राजहरा खदान समूह के सुरक्षा गार्ड, आईओसीएल के सुरक्षा गार्ड और अन्य साथी गण उपस्थित थे

सी एन आई न्यूज़ के लिए दल्ली राजहरा से प्रदीप सहारे की रिपोर्ट