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Friday, November 18, 2022

ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुरूप मिलना चाहिए आरक्षण,ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन....

ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुरूप मिलना चाहिए आरक्षण,ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन....

—जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से सूरज यादव कि खास रिपोर्ट 

CNI NEWS जीपीएम/आरक्षण हमारा अधिकार है और इसे लेकर रहेंगे। ओबीसी वर्ग के साथ आरक्षण को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 42% जनसंख्या ओबीसी वर्ग का है ।किंतु आरक्षण मात्र 14 प्रतिशत दिया जा रहा है ।1994 मंडल कमीशन में 27% आरक्षण की सिफारिश ओबीसी वर्ग के लिए की गई थी। इसे तमिलनाडु, कर्नाटक,झारखंड,आदि राज्यों में लागू किया है। छत्तीसगढ़ में मात्र 14 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है।

यह बात ओबीसी महासभा गौरेला पेंड्रा मरवाही के कार्यकारी जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश यादव(मनोज) ने वक्त की।उन्होंने कहा कि आबादी के अनुरूप आरक्षण में हिस्सेदारी नहीं करने के कारण प्रदेश के ओबीसी समुदाय का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 नवंबर 2022 को सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण को यथावत लागू रखने का निर्णय लिया गया है,जिससे बालाजी केस एवं इंदिरा साहनी केस में लगाई गई 50% प्रतिशत कैंपिंग को पार करने के बाद ओबीसी को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देने का रास्ता खुल गया है ।अतः उपरोक्त आरक्षण व्यवस्था के प्रकाश में छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग जनसंख्या के अनुपात में दिए जा रहे आरक्षण के आधार पर ओबीसी समुदाय को भी आबादी के अनुरूप शिक्षा,रोजगार पदोन्नति, एवं राजनीति ,में हिस्सेदारी प्राप्त होनी चाहिए। जनसंख्या के अनुरूप हिस्सेदारी नहीं करने के कारण प्रदेश के ओबीसी समुदाय का समुचित विकास एवं उत्थान नहीं हो पा रहा है।उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन के सुझाव के अनुरूप तमिलनाडु, झारखंड,कर्नाटक, आदि राज्यों में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। (दीपेंद्र यादव ने)। कहा की मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ,नेता प्रतिपक्ष, गृहमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री एवं बहुत से विधायक जो ओबीसी से आते हैं,उन्हें ओबीसी के अधिकारों के लिए सामने आना चाहिए ।विधानसभा का जो विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है ,उसमें ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा भी उठना चाहिए ।जिला अध्यक्ष अशोक कश्यप ने कहा ।की हम अपनी मांगो को लेकर 22 नवंबर को रायपुर के सप्रे शाला में एक विशेष सभा करने जा रहे हैं ।हमारी मांग है कि आरक्षण में तीसरा कालम ओबीसी का होना चाहिए, जिससे जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का लाभ मिल सके ।इस संबंध में मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया है ।आज के ज्ञापन कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा अशोक कश्यप, जिला महासचिव संदीप साहू,जिला प्रभारी दीपक पुरी,जिला सचिव दीपेंद्र यादव,मरवाही विधानसभा अध्यक्ष बबलू यादव ,कोटा विधानसभा अध्यक्ष टेकराम यादव,पेंड्रा ब्लॉक अध्यक्ष नवीन विश्वकर्मा ,योगेंद्र मणि वर्मा रज्जू यादव और बहुत संख्या में ओबीसी समाज के लोग उपस्थित रहे।

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