जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में कलेक्टर ने ऋण प्रकरणों की बैंकवार की समीक्षा

 जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में कलेक्टर ने ऋण प्रकरणों की बैंकवार की समीक्षा

प्रदीप राय की रिपोर्ट 

            गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार, स्वरोजगार एवं आजीविका गतिविधियों के लिए बैंकों को भेजे गए ऋण प्रकरणों की स्वीकृति की बैंकवार समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न बैंकों में लंबे समय से ऋण प्रकरण  लंबित होने पर नाराजगी जताते हुए तत्काल लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित बैठक में अंत्याव्यसायी वित्त एवं विकास निगम, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, डीआरडीए, कृषि, पशुधन, ग्रामोद्योग सहित विभिन्न विभागों द्वारा व्यावसायिक कार्यों हेतु ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को प्रेषित किए गए प्रकरणों का परीक्षण कर ऋण स्वीकृत करने कहा। उन्होने कहा कि ऋण हेतु भेजे गए प्रकरणों में यदि कोई त्रुटि या कमी-बेसी हो उसे आवेदक का काउंसलिंग कर पूर्ण करें और यदि प्रकरण निरस्त करने की स्थिति में है तो कारण सहित आवेदक को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान किसी तरह कि गलती नहीं हो इसके लिए आवेदकों को संबंधित कार्यालय में बुलाकर उनका मार्गदर्शन करें।

            कलेक्टर ने बैंकर्स से कहा कि नवगठित जीपीएम जिला आदिवासी बहुल जिला है। यहां हर वर्ग के हितग्राहियों के उनकी पात्रता और जरूरत के अनुसार कम ब्याज दर पर ऋण योजनाओं का लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार-स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए उन्हें ऋण की आवश्यकता होने पर उन्हे प्राथमिकता ऋण मुहैया कराएं।

            कलेक्टर ने जिला अग्रणी बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री प्रवीण अनिल कंडुलना को विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऋण योजनाओं का लाभ दिलाने जिले के सभी बैंकर्स के लिए कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी बैंकर्स को आम जनता के हित में रूचि लेकर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य प्रबंधक ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं को व्यावसायिक कार्यों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न बैंकों निर्धारित लक्ष्य से 125 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किया गया। उन्होने बताया कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए ग्राम पंचायत सधवानी में कोटक महिन्द्रा बैंक की शाखा और ग्राम पंचायत आमाडोब में बैंकिग सुविधा प्रारंभ करना प्रस्तावित है। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री आर के खूंटे, सभी जनपद सीईओ, उप संचालक पशुधन विकास एवं कृषि, महाप्रबंधक डीआईसी सहित एसबीआई, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेंशनल बैंक, बैंक ऑफ बडोदा, आईडीबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थे।