मंत्रियों से नियमितीकरण, पॉलिसी और हड़ताल अवधि के लंबित वेतन, आयुक्त से कारवाई शून्य और नियमित वेतन पर चर्चा
संत रविकर साहेब के अगुवाई में मंत्रियों से मिले मनरेगा महासंघ की प्रांतीय दल
सी एन आइ न्यूज़-पुरुषोतम जोशी ।
रायपुर _ पूर्व सरकार के कार्यकाल से मनरेगा कर्मी लगातार संघर्ष कर रहे हैं । प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाने के बाद भी अभी तक इनके पक्ष में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। जिसके कारण छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय संरक्षक संत श्री रविकर साहेब (अध्यक्ष सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन संस्थान) की अगुवाई मे प्रांताध्यक्ष अजय सिंह क्षत्री व प्रांतीय दल ने उप मुख्यमंत्री/पंचायत मंत्री श्री विजय शर्मा तथा वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी से मुलाकात कर नियमितीकरण, एच. आर. पालिसी एवं 66 दिन के हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में चर्चा की।
चर्चा के दौरान मंत्रियों को राजस्थान राज्य के महात्मा गाँधी नरेगा कर्मचारियों हेतु जारी आदेश की प्रतियां सौंपकर उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य के मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण, सेवा/सामाजिक सुरक्षा हेतु पृथक से मानव संसाधन नीति लागू करने की मांग की गई।
मंत्रियों को अवगत कराया गया कि प्रदेश में एन. एच.एम., महिला बाल विकास विभाग व अन्य विभिन्न विभागों/ योजनाओ में मानव संसाधन नीति बनी हुई है किंतु मनरेगा योजना अंतर्गत अभी तक पहल नहीं की गई है। मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक मनरेगा परिषद की बैठक आहूत कर परिषद के माध्यम से पृथक मानव संसाधन नीति लागू करने हेतु निवेदन किया गया।
वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी जी को छत्तीसगढ़ के विभिन्न कर्मचारी संगठनो के द्वारा पूर्व मे किये गए हड़तालों का विशेष आकस्मिक/अर्जित अवकाश स्वीकृत कर वेतन भुगतान हो चुका है से अवगत कराते हुवे कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार मे मनरेगा कर्मियों के द्वारा माँ दंतेश्वरी मन्दिर प्रांगण, दंतेवाड़ा से राजधानी रायपुर के बुढ़ातालाब धरना स्थल तक निकाले गए 400 किलोमीटर की पदयात्रा व 04 अप्रैल 2022 से 08 जून 2022 तक चले 66 दिवस के अनिश्चित कालीन हड़ताल अवधि के लंबित वेतन भुगतान की मांग की गई। जिसमें मंत्री जी के द्वारा संवेदना जाहिर कर हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान हेतु सहमति प्रदान कर कार्यवाही किए जाने की बात की गई।
मनरेगा प्रांतीय दल व विभिन्न जिलों के तकनीकी सहायक की उपस्थिति में नव नियुक्त मनरेगा आयुक्त दीपक सोनी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी।
इस दौरान महासंघ ने एच आर पालिसी हेतु मनरेगा परिषद की बैठक के माध्यम से लागू करने का निवेदन किया। जिसमें लोक सभा चुनाव उपरांत परिषद की मीटिंग के माध्यम से कार्यवाही प्रारम्भ करने की बात कही गई।
कुछ जिले में नवंबर 2023 से लंबित वेतन के संबंध मे केंद्र से बात कर इस माह मे आवश्यक व्यवस्था करने की बात कही ।
मनरेगा कर्मियों को अन्य योजनाओं में कार्य न करवाने के साथ कांकेर जिले में सेवा समाप्ति की नोटिस को शून्य करने निवेदन किया गया ।
आयुक्त दीपक सोनी ने सेवा समाप्ति की करवाई को शून्य करने के संबंध मे आश्वासन दिया गया। साथ ही मनरेगा कर्मियों के वेतन हेतु आवास की कंटिंजेंसी से संचालक पीएमएवाई श्री रजत बंसल से चर्चा किये जाने की बात कही। साथ ही आचार संहिता पूर्व समस्त मनरेगा कर्मियों को मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत तालाब के कार्य स्वीकृत कराने व समस्त स्वीकृत कार्यो का तत्काल मस्टररोल निकालकर कार्य प्रारम्भ कराने हेतु कहा गया।
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