केंद्रीय सरकार द्वारा कोल इंडिया कंपनी में कमर्शियल माइनिंग थोपने के विरोध में उतरे पांचो श्रम संगठन*

 *बरौद कालरी* *घरघोड़ा*  (राजा शर्मा)

स्थानीय कालरी  क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा कोल इंडिया कंपनी में कमर्शियल माइनिंग लागू करने का संयुक्त रूप से प्रतिकार करने  एसईसीएल में मान्यता प्राप्त श्रम संगठनों में प्रमुख रूप से बीएमएस साउथईस्टर्न कोयला मजदूर कांग्रेस इंटक ,सीटू एटक व एचएमएस द्वारा कोविड  19 के नियमों का पालन करते हुए एकत्र हुए और श्रमिकों को केंद्रीय सरकार द्वारा कोयला उद्योग पर कमर्शियल माइनिंग थोपे जाने की जम कर खिलाफत की गई |

 बीएमएस श्रम संगठन के वेणु  गवेल ने उपस्थित कोयला श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मजदूरों के हित में बीएमएस हमेशा आंदोलित होती रही है इसलिए कमर्शियल माइनिंग के विरोध में हम केंद्रीय सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं आगामी 10 जून को  छाल उप क्षेत्रीय  प्रबंधक के माध्यम से राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री तक ज्ञापन देकर जिसका हम विरोध करेंगे उन्होंने इंटक ,एटक, सीटू व एचएमएस श्रम संगठन का भी इस मुद्दे पर साथ मिलने से आभार जताया |

वरिष्ठ इंटक मजदूर नेता गनपत चौहान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन्न 72-73 में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरन कर श्रमिकों व परिजनों के जीवन स्तर को सुधारने का कार्य किया था किंतु आज केंद्र की सरकार निजीकरण करने के लिए कमर्शियल माइनिंग लागू कर कोयला श्रमिकों को पुनः उद्योगपतियों के हवाले कर रही है जिसका इंटक श्रम संगठन कठोर शब्दों में निंदा करते हुए प्रतिकार करती है |

 उक्त अवसर पर एटक के मोहम्मद आलम, सीटू लक्ष्मण कुर्रे, एचएमएस  तिलेश गबेल ने  भी कमर्शियल माइनिंग का विरोध करते हुए इस मुद्दे पर एकजुट होकर आंदोलन प्रदर्शन व धरना देकर प्रतिकार करने की बात कही |

 आज  एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र के जामपाली एवं बरौद कालरी  क्षेत्र कोयलांचल में कमर्शियल माइनिंग श्रम कानूनों में मनमाने ढंग से परिवर्तन करने सीएमपीडीआई एल कंपनी को कोल इंडिया से अलग करने तथा केंद्र सरकार द्वारा 50 कोल  ब्लॉको को निजी उद्योगपतियो के हाथों में सोंपे जाने के विरोध में रायगढ़ कोयलांचल के मान्यता प्राप्त पांचों श्रम संगठनों द्वारा नुक्कड़ सभा किया गया |