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Friday, April 30, 2021

खाद्य विभाग के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे कार्यरत पदस्थ विक्रेताओं को फ्रंटलाईन वर्कर घोषित करने कोविड 19 संबंधी बीमा कवर प्रदान करने एवम् पिछले एक वर्ष से लंबित रुका हुआ कमीशन की राशि प्रदाय हेतु शासकीय राशन विक्रेता पी.डी.एस.संघ छ.ग. द्वारा जिला कलेक्टर कांकेर उत्तर बस्तर को लिखा पत्र


छत्तीसगढ़ - विषय, अंतर्गत लेख है की कोविड 19 कोरोना काल की अवधि मे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया जिसके परिपालन मे छ ग प्रदेश के सभी शासकीय अर्धशासकीय निजी संस्थाने बंद रही किंतु पीडीएस शासन विक्रेताओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संपूर्ण लॉक डाउन मे भी नियमित रूप से प्रतिदिन दुकान संचालित करने राज्य शासन द्वारा निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन मे प्रदेश के सभी विक्रेताओं ने अपनी जान जोखिम मे डालकर प्रथम कोरोना योद्धा के रुप मे काम किया है । हमारी दो सूत्रीय मांगो पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर, उक्त मांगो को अविलंब प्रदान करने की  महान कृपा करे । 


1. छ. ग. मे कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है और भयावह स्थिति मे विक्रेताओं ने अपनी जान हथेली पर लेकर राशन वितरण का कार्य कर कर रहा है और आगे भी करेगा तो सभी विक्रेताओं को स्वथ्य पुलिस ,/ राजस्व विभाग के अधिकारी /कर्मचारी के भांति 50,00,000/ पचास लाख रुपय का बीमा कवर प्रदान किया जाए क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमण की आशंका राशन विक्रेताओं को है विक्रेताओं की मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए । 


2. पिछले एक वर्ष पूर्व माह मार्च 2020 से नवंबर 2020 तक निशुल्क राशन वितरण किया गया जिसकी कमीशन राशि आज परियंत तक प्रदेश के राशन विक्रेताओं को अप्राप्त है जिससे राशन विक्रेताओं को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है । जिसकी मांग राशन विक्रेताओं संघ द्वारा समय समय पर राज्य शासन एवम् खाद्य विभाग को लिखित एवम् मौखिक आवेदन निवेदन किया गया किंतु अभी तक कोई भी राशि राशन विक्रेताओं को नही दिया गया जिसे अविलंब दिलाने का कष्ट करे । 

एवम् शासकीय राशन विक्रेताओं को फ्रंटलाईन वर्कर घोषित करते हुए स्वास्थ्य /पुलिस राजस्व विभाग के अधिकारी / कर्मचारी की भांति राशि 50 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रदान करते हुए पिछले एक वर्ष से रुका हुआ कमीशन की राशि सहित अन्य मद की दिलाने की महान कृपा करे । 


सी. एन. आई. न्यूज के लिए दल्लीराजहरा से प्रदीप सहारे की रिपोर्ट

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