राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों से की चर्चा शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधा का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे : जी एस बाबरा

 

    

महासमुन्द 09 जुलाई 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा, खाद्य, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों से चर्चा की।  खाद्य व्यवस्थाओं एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित विषयों पर अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण अधिनियम पूरक पोषण आहार मध्यान्ह भोजन, मातृत्व लाभ योजना प्रदाय, बी.पी.एल. दर पर जिले में खाद्यान्न की पात्रता क्रियान्वयन की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। श्री बाबरा ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरित की जाने वाली पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधा का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुचना चाहिए। बाबरा ने आमजनों से काल सेंटर में प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण कर प्रतिवेदन देने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।

   उन्होंने कहा कि सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में निगरानी समिति का गठन करें तथा निगरानी समिति की नियमित बैठक कर रजिस्टर संधारित करें। इसके अलावा जिला स्तर पर भी निगरानी समिति का गठन करें।

राशन कार्डधारी हितग्राहियों के लिए राशन सामग्री सही समय, सही मात्रा एवं गुणवत्ता पूर्वक मिलें, इस पर विशेष ध्यान रखें। राशन दुकानों में शिकायत एवं समस्याओं से संबंधित जानकारी के लिए खाद्य विभाग के निःशुल्क टोल फ्री नम्बर प्रदर्शित करें। राशन दुकानों में नियमित साफ-सफाई पर विशेष जोर दें। कोई भी उचित मूल्य की दुकान निजी भवनों पर संचालित ना हो इसके लिए आस-पास के शासकीय भवन का चिन्हांकन कर तत्काल स्थानांतरित करें। दुकानों का चिन्हांकन भी ऐसे स्थलों पर किया जाए जहां राशन कार्डधारियों को ज्यादा दूरी एवं असुविधा ना हो। इस अवसर पर कलेक्टर डोमन सिंह जी भी उपस्थित थे।

    ज़िला खाद्य अधिकारी नितिन त्रिवेदी ने बताया कि जिले में कुल 590 शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 552 और नगरीय क्षेत्रों में 38 दुकानें संचालित की जा रही है। इनमें से 442 उचित मूल्य की दुकान शासकीय भवन पर, 54 ग्राम पंचायत भवन पर, 28 सामुदायिक भवन पर, 27 अन्य शासकीय भवन पर तथा 39 किराए के भवन पर संचालित किए जा रहें हैं। जिले में 03 लाख 15 हजार से अधिक राशन कार्ड प्रचलित है। इनमें से 99.19 प्रतिशत् से भी अधिक लोगों का आधार सीडिंग किया जा चुका है। बैठक में अपर कलेक्टर जोगेन्द्र कुमार नायक, जिला खाद्य अधिकारी नीतिश त्रिवेदी, जिला शिक्षा अधिकारी रॉबर्ट मिंज, सहायक आयुक्त पूजा बंसल, डीपीओ मनोज सिन्हा, कृषि विभाग के उप संचालक एस.आर. डोंगरे सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।