लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र मंत्रीमंडल का विस्तार , अठारह मंत्रियों ने ली शपथ
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
मुम्बई - करीब सवा महीने के इंतजार के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे की कैबिनेट का विस्तार हुआ , मंत्रिमंडल विस्तार में 50-50 का फार्मूला रहा यानि दोनों गुटों से 09-09 विधायक मंत्री बनाये गये। इनमें भाजपा और एकनाथ शिंदे दोनों गुटों के नौ - नौ यानि कुल अठारह विधायकों को मंत्रिपद की शपथ दिलाई गई। भाजपा की तरफ से बनाये गये मंत्रियों में चंद्रकांत पाटिल , सुधीर मुनगंटीवार , गिरीश महाजन , राधाकृष्ण विखे पाटिल , सुरेश खाड़े , अतुल सावे , रवींद्र चह्वाण , मंगल प्रभात लोढ़ा और विजय कुमार गावित हैं। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से बनाये गये मंत्रियों में उदय सामंत , संदीपन भुमरे , गुलाबराव पाटिल , शंभुराज देसाई , संजय राठौड़ , तानाजी सावंत , अब्दुल सत्तार , दादा भूसे और दीपक केसरकर शामिल हैं। सबसे पहले भाजपा के सीनियर नेता और राधाकृष्ण विखे पाटिल ने और उसके बाद भाजपा के सुधीर मुंगटीवार ने शपथ ली। प्रदेश के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में इन सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 20 हो जायेगी , जो अधिकतम 43 सदस्यों की संख्या से आधी से भी कम है। इस शपथग्रहण समारोह में सीएम शिंदे , डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजीत पवार भी राजभवन में मौजूद रहे।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। गत 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। उस वक्त से राज्य सरकार सिर्फ दो सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ ही काम कर रही थी , जिसे लेकर विपक्ष अक्सर सवाल उठाते हुये तंज कसता रहा है। उद्धव ठाकरे गुट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किये जाने के मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ था। कोर्ट में यह मामला जल्दी सुलझता नहीं दिख रहा , इसके मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला लेते हुवे आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। शिंदे कैबिनेट में पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे शिवसेना के बागी विधायकों को भी जगह मिली है , वहीं इस मंत्रीमंडल में एक भी महिला विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। अब इसके अगले विस्तार में निर्दलियों को शपथ दिलाये जाने की जानकारी मिली है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिंदे की नई टीम के सभी मंत्री करोड़पति हैं। वहीं अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिंदे कैबिनेट में एक मंत्री दसवीं और पांच मंत्री बारहवीं पास हैं। इसके अलावा एक इंजीनियर, 07 ग्रेजुएट , 02 पोस्ट ग्रेजुएट और एक डॉक्टरेट की उपाधि ले चुके हैं। बीजेपी के विधायक सुरेश खाडे सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे हैं। वहीं राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे दसवी पास हैं और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ग्रेजुएशन किया है। वैसे ये कैबिनेट विस्तार जो इतने दिन बाद किया जा रहा है , अगर समय रहते बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला आ जाता तो ये काम काफी पहले भी किया जा सकता था। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा लगातार तर्क दिया गया है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का सरकार चलाने पर कोई असर नहीं पड़ा है। अभी भी राज्य के विकास को ही प्राथमिकता दी जा रही है और लोगों की सेवा करने पर सारा जोर है। शिंदे मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद इस पर पहली प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आई है। पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रिमंडल में आधी आबादी यानि महिलाओं को जगह नहीं दी है जो बहुत गलत है। आदित्य ठाकरे के करीबी आनंद दुबे ने भी किसी भी महिला को मंत्री नहीं बनाने का मुद्दा उठाते हुये कहा कि सरकार का कहना है - सब का साथ , सबका विकास , लेकिन हमारी आधी आबादी के साथ सौतेला व्यवहार करती है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने दावा किया कि शिंदे ने उनके खेमे में आने वाले प्रत्येक विधायक को मंत्री पद देने का वादा किया था। उन्होंने कहा अब शिंदे अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं इसलिये मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई है। मुख्यमंत्री को देरी की सही वजह बतानी चाहिये। हालांकि वर्ष 2019 में जब शिवसेना , कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की महाविकास अघाड़ी सरकार ने शपथ ली थी तो उसके बाद 32 दिनों तक राज्य में कोई कैबिनेट नहीं थी। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी कैबिनेट का ऐलान किया था।
विधानसभा का मानसून सत्र कल से
महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र कल 10 से 18 अगस्त तक आयोजित किया जायेगा। विधानमंडल सचिवालय ने मानसून सत्र से पहले की तैयारियों के लिये छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। सचिवालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक 09 से 18 अगस्त के बीच कर्मचारियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा गया है।
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