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Friday, October 14, 2022

सीएमओ ने की थी कालोनाईजर्स पर एफआईआर की सिफारिश, अब देना पड़ेगा एससीए


सीएमओ ने की थी कालोनाईजर्स पर एफआईआर की सिफारिश, अब देना पड़ेगा एससीए

सी एन आई न्यूज सिवनी से जिला ब्यूरो की रिपोर्ट

अवैध कॉलोनी के कॉलोनाइजरो को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश

सिवनी । एक तरफ नगर पालिका सिवनी की मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री पूजा बुनकर के द्वारा 96 कॉलोनाईजर्स के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु पत्र लिखा गया है, वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा कॉलोनाईजर्स को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

ब्रहस्पतिवार को जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जिला कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने गुरुवार 13 अक्टूबर को मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के पालन को लेकर सिवनी एवं लखनादौन के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं नगरपालिका के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।

विज्ञप्ति के अनुसार जिला कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने सम्बन्धित सीएमओ को चिन्हांकित अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजर को नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उक्त बैठक में एडीएम सिवनी श्री अंकुर मेश्राम, सीएमओ सिवनी पूजा बुनकर, तहसीलदार सिवनी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की उपस्थिति रही।

नगर पालिका सिवनी के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि 10 अक्टूबर को नगर पालिका परिषद की मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूजा बुनकर के द्वारा 96 कॉलोनाईजर्स जिसमें रसूखदार नेताओं का भी शुमार था के नाम सहित एक पत्र कोतवाली सिवनी एवं डूंडा सिवनी थाना पुलिस को लिखा था, जिसमें उनके द्वारा इन कॉलोनाईजर्स के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की बात भी कही थी।

सूत्रों का कहना था कि जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी सुश्री पूजा बुनकर के द्वारा 96 कॉलोनाईजर्स के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुशंसा कर ही दी गई थी तब चिन्हांकित अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाईजर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने का क्या औचित्य रह जाता है।

उधर, नगर पालिका सिवनी की मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री पूजा बुनकर के संभावित तबादले को लेकर भी सोशल मीडिया में उबाल आता दिख रहा है। लोगों का मानना है कि सुश्री पूजा बुनकर का तबादला किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। कुछ संगठनों के द्वारा इस बारे में ज्ञापन सौंपने का क्रम भी आरंभ किया गया है।

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