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Friday, March 31, 2023

ग्राम रेंगाखार खुर्द और मैनपुरी में लगा कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर का जनचौपाल

 ग्राम रेंगाखार खुर्द और मैनपुरी में लगा कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर का जनचौपाल



ग्राम मैनपुरी में आदिवासी और साहू समाज के सामुदायिक भवन के लिए 5–5 लाख देने की घोषणा की


मंत्री श्री अकबर ग्रामीणों की मांग, समस्या और शिकायतों से हुए रूबरू, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश 


जन चौपाल में ग्रामीणों ने पीडीएस दुकान और मुक्तिधाम की मांग की


कवर्धा, 31 मार्च 2023। राज्य शासन के वन, परिवहन, आवास,पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर का रेंगाखार खुर्द और मैनपुरी में अभूतपूर्व स्वागत किया। मंत्री श्री अकबर ने  रेंगाखार खुर्द और मैनपुरी में ग्रमीणजनों के साथ जमीन पर बैठ कर जन-चौपाल लगाकर क्षेत्र के आम-जनों से सीधा संवाद किया और एक-एक कर सभी की समस्याएं, मांग और शिकायतें सुनी। कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने लोगों की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए सभी मांग, शिकायत और समस्याओं को अपनी डायरी में नोट भी कराया। इस दौरान मंत्री श्री अकबर ने ग्राम मैनपुरी में आदिवासी समाज और साहू समाज के सामुदायिक भवन के लिए 5–5 लाख देने की घोषणा की।  

   केबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रदेश के 90 विधानसभा का दौरा कर आमजनों से सीधा संवाद कर रहे है। जनता से सीधा संवाद करने का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नही इसकी जानकारी लेना है। इसी के अनुरूप ही ग्राम पंचायत मुख्यालय में आम जनों से योजनाओं के लाभ की जानकारी लेने आए है। उन्होंने कहा कि भेंट मुलाकात का उद्देश्य जन सामान्य से सीधा संवाद कर मांग, शिकायत और समस्याओं को जानकर उसे दूर करते हुए योजनाओं के लाभ का फीडबैक लेना है। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी बात सीधा मंत्री के सामने रखी।  मंत्री श्री अकबर ने कहा कि सभी समस्याओं, मांग और शिकायतों को नोट किया गया है, परीक्षण के बाद सभी पर उचित कार्यवाही करते हुए मांगों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 

    केबिनेट मंत्री श्री अकबर को ग्रामीण श्रीमती इंदूबाई ने बताया कि पिछले कई वर्षों से आबादी जमीन में निवास कर रही है, लेकिन अभी तक पट्टा नहीं मिला है। इसी तरह आठ से दस परिवार निवास करते है, जिन्हे पट्टा नही मिला है। मंत्री ने तत्काल एसडीएम को परीक्षण कर करवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम बरपेला टोला की सरपंच ने बरपेला टोला में मुक्तिधाम और सोसाइटी दुकान की मांग की। वही रेंगाखार खुर्द में भी मुक्तिधाम की मांग की। इसी प्रकार ग्राम मैनपुरी के ग्रामीणों ने एक-एक कर अपनी समस्याएं, मांग और शिकायतें को मंत्री के समक्ष रखा। कार्यक्रम में सदस्य क्रेडा आयोग श्री कन्हैया अग्रवाल, अध्यक्ष कृषि उपज मंडी श्री नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष कृषि उपज मंडी श्री चोवा साहू, श्री श्याम तंबोली सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

     केबिनेट मंत्री श्री अकबर ने शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के दौरान किसानों के लिए हित के लिए धान का विक्रय प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल किया है। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार है राज्य के भूमिहीन श्रमिको को 7 हजार रुपए देकर उसे आत्म संभल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को अपनी वायदा से बढ़कर समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीद रही है। उन्होने कहा कि हमने 25 सौ रुपये में धान खरीदने का वायदा किया था, लेकिन इस वर्ष 2640 रुपये में धान की खरीदी हो रही है. अंतर की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों भुगतान किया जा रहा है। 

   केबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि हर परिवार का राशन कार्ड बनाया जा रहा है, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो या ऊपर हो। परिवार में सदस्य संख्या बढ़ने पर कार्ड को तोड़कर एक और नया कार्ड बना दिया जा रहा है। प्रदेश में 72 लाख राशन कार्ड है। इस तरह छूटे हुए लोगों का भी राशन कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिला को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। जिसके लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना द्वारा निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देते हुए रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके तहत 5 एकड़ तक के वृक्षारोपण में शत प्रतिशत तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण के लिए 50 प्रतिशत अनुदान शासन द्वारा दिया जाएगा।

CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट

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