कर्मचारी हित में मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट में की कई घोषणा : डीए में 4%वृद्धि और एच आर ए भी सातवें के आधार पर बढ़ा ।

 कर्मचारी हित में मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट में की कई घोषणा : डीए में 4%वृद्धि और 

एच आर ए भी सातवें के आधार पर बढ़ा ।

सी एन आइ न्यूज़-पुरुषोतम जोशी ।

रायपुर-मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अनुपूरक बजट के दौरान शासकीय कर्मियों के हित में बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने शासकीय कर्मियों के लिए 4 प्रतिशत डीए वृद्धि के साथ ही सातवें वेतनमान के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ता देने की घोषणा की। उन्होंने शासकीय कर्मियों के अतिरिक्त संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी सहित सभी वर्गों के कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणाएं की।

मुख्यमंत्री ने लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की घोषणा की। इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो चुकी है। 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 37000 संविदा कर्मियों के एकमुश्त संविदा वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में 4000 रुपए की मासिक वृद्धि की गई है। इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 1650 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी की गई है। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता मिलेगा। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी शासकीय सेवकों को छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

इसके साथ ही मितानिन ट्रेनर, ब्लाक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क आपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा ।

10हजार पंचायत सचिवों के वेतन  में भी  वृद्धि की गई है ।15वर्षो से कम सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता  2500 रूपये कि तथा 15 वर्ष से अधिक सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों के विशेष भत्ता में 3000 हजार रूपए की वृद्धि कि गई है ।इससे 50 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा ।इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपये तक कि  

उपादान राशि एवं पांच लाख रुपये तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा ।

   शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 

करोड़ का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा ।

इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र  में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई ।मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम राशि की सीमा 20लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है ।सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने  से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी, इसे दूर करने राज्य के संशाधनो से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरम्भ की जाएगी ।इसके लिए बजट में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 2000 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट के दौरान की ।