उच्चतम न्यायालय द्वारा एस सी, एस टी आरक्षण का उप-वर्गीकरण के निर्णय के विरोध में सिवनी बहुजन समाज पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

 जिला सिवनी मध्यप्रदेश

उच्चतम न्यायालय द्वारा  एस सी, एस टी आरक्षण का उप-वर्गीकरण के निर्णय के विरोध में सिवनी  बहुजन समाज पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

सी एन आई न्यूज सिवनी /दिनांक 21 अगस्त को सिवनी 

बंद सौ फीसदी रहा सफल बहुजन समाज पार्टी ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा  

 1 अगस्त 2024 देश के उच्चतम न्यायालय के द्वारा आरक्षण व्यवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के द्वारा सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण के पक्ष में जो फैसला दिया गया है, वह पूर्णतया संविधान के विरुद्ध होकर बेहद निंदनीय, असामाजिक तथा विभाजनकारी है। जो किसी भी प्रकार से सामुदायिक स्तर पर स्वीकार नहीं है, एससी और एसटी समुदाय इसका पुरजोर विरोध करती है। कि जिस संवैधानिक आरक्षण की सुविधा के चलते पीड़ित एवं वंचित वर्ग के समाज में समता समानता एवं मौलिक अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करके इन वर्ग के लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। वह उप वर्गीकरण के नाम पर भारत सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति से इस अधिकार को छीनना चाहती है, जो अनुचित, अन्याय पूर्ण व जनहित के प्रतिकूल है और इससे संविधान के निर्माता सामाजिक न्याय का नारा देने वाले बाबा साहेब की सुदृढ लोकतंत्र का अपमान है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए यह निर्णय तार्किक एवं न्यायिक दृष्टि से अनुपयुक्त हैं। इस फैसले से अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति की जातियों में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जिससे समाजिक समरसता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, जबकि संविधान में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति जातियों में जो समूह बनाए गए हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अभी भी सरकारों के द्वारा एससी और एसटी आरक्षण को पूर्ण रूप से धरातल पर लागू नहीं किया जा सका हैं। कर्मचारी चयन् आयोग समिति में एससी और एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होने से इस वर्ग के साथ भेदभाव् हो रहा हैं। पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त  कर दिया गया है, जिससे एस सी और एस टी वर्ग के लोगो को उच्च पदों में पहुंचने की संभावना खत्म हो गई है बल्कि एस सी और एस टी वर्ग के लिए आज भी विशेष भर्ती अभियान के तहत शासकीय पदों में भर्ती किये जाने की आवश्यकता है। एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए प्राइवेट नौकरियों में भी एस सी और एस टी वर्ग के लिए पदों को आरक्षित करने की आवश्यकता है। साथ ही सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की आवश्यकता है।

 महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से निवेदन किया गया है कि  ज्ञापन पर संवेदनशीलतापूर्वक विचार कर अपने संविधानिक दायित्वों / शक्ति का प्रयोग करते हुए देश की लगभग 25  प्रतिशत एससी एसटी वर्ग की आवादी के भविष्य से जुड़े इस निर्णय को शून्य करने की कृपा करें। सिवनी मुख्यालय मे अनुसूचित जाति जन जाति के एवं बहुजन समाज पार्टी पार्टी के उमाकांत बंदेवार जोन प्रभारी रीवा, डोमन लाल अहिरवार जोन प्रभारी सिवनी, जिला अध्यक्ष लाल सिंह नंदोरे , सुभाष चौधरी,पदाधिकारी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के विरोध मे  अपनी उपस्थिति दर्ज कराया

जिला ब्यूरो छब्बी लाल कमलेशिया की रिपोर्ट