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Monday, September 30, 2024

एसडीएम कार्यालय बसना में प्रखंड विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल महामहिम राज्यपाल के नाम पर सौंप ज्ञापन

 एसडीएम कार्यालय बसना में प्रखंड विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल महामहिम राज्यपाल के नाम पर सौंप ज्ञापन



 कुंजराम यादव बसना रिपोर्टर 



एसडीएम कार्यालय बसना में बसना प्रखंड के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृ शक्ति ,दुर्गा वाहिनी एवं सनातन भाइयों के द्वारा सरकार द्वारा अधिग्रहित मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के संदर्भ में विज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम पर दिया गया। आवेदन में उल्लेखित किया गया कि हमारे देश में संविधान के सर्वोपरि होने की दुहाई बार-बार दी जाती है ,परंतु दुर्भाग्य से हिंदुओं के आस्थाओं के केंद्र मंदिरों पर विभिन्न सरकारे अपना नियंत्रण स्थापित कर हिंदुओं की भावनाओं के साथ सबसे घृणित धोखाधड़ी संविधान की आड़ में कर रही हैं ,जो सरकार है संविधान की रक्षा के लिए निर्माण की जाती हैं , वही संविधान की आत्मा की धज्जियां उड़ा रही हैं, अपने निहित स्वार्थ के कारण मंदिरों का अधिग्रहण कर वे संविधान की धारा 12, 25 व 26 का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रही है ,क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के 77 वर्ष बाद भी हिंदुओं को अपना मंदिरों का संचालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक संस्थान चलाने की अनुमति है ,परंतु हिंदू को यह संविधान सम्मत अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, यह सर्व विदित है ,कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को लूटा और नष्ट किया था ,अंग्रेजों ने चतुराई पूर्वक उन पर नियंत्रण स्थापित करके उन्हें निरंतर लूटने की प्रक्रिया स्थापित कर दी ,स्वतंत्रता के 77 वर्ष बाद भी भारत की सरकारे इस औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त है ,और हिंदुओं के मंदिरों पर नियंत्रण स्थापित कर लूट रही है ,यह स्थापित मान्यता है, कि मंदिरों की संपत्ति व आय का उपयोग मंदिरों के विकास व हिंदुओं के धार्मिक कार्यों के लिए ही होना चाहिए ,आपसे निवेदन है कि आप अपनी राज्य सरकार को उनके द्वारा नियंत्रित सभी हिंदू मंदिर अभिलंब मुक्त करके हिंदू संतो व भक्तों को एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत सौंपने के लिए प्रेरित करें ,इस व्यवस्था का प्रारूप पूज्य संतों ने कई वर्षों की चिंतन मनन व चर्चा के बाद निर्धारित किया है ,हमें विश्वास है कि परस्पर विमर्श से ही हमारे मंदिर हमको वापस मिल जाएंगे और हमें व्यापक आंदोलन के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा।

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