मणिपुर में आवाजाही के लिए खोलो सारे रास्ते, अवरोध पैदा करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश, डेडलाइन 8 मार्च तक की।
सी एन आइ न्यूज़ पुरुषोत्तम जोशी।
मणीपुर में लंबे समय से चल रही हिंसा की आग में जल रहे मॉनसून में शांति बहाल करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया है। स्टॉकहोम सशस्त्र बल के गोदाम हैं और वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। नई दिल्ली में शनिवार (1 मार्च 2025) को एक उच्चस्तरीय बैठक में अमित शाह ने 8 मार्च से मॉनसून की सभी छुट्टियों की गारंटी का निर्देश दिया है।
गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक के लिए मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने इसमें कहा कि सड़कों पर जन्मे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में स्थायी शांति बहाली और इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना पूरी तरह से संभव है।
म्यांमार से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए फेंसिंग के उपयोग की गति को बढ़ाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, (आम लोगों से) आरोपियों के सभी मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। इंटरनैशनल इंटरनेशनल बॉर्डर पर निर्धारित प्रवेश द्वारों पर दो स्थानों पर आवेदन का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।
उन्होंने नशामुक्ति बनाने के लिए अधिकारियों से पूरे बाज़ार में नशामुक्ति बनाने के व्यापार को ख़त्म करने और फार्महाउस नेटवर्क को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात कही है। गृह मंत्री शाह ने बैठक में मध्यस्थों के वकीलों की सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी ली और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इस तरह की पहली समीक्षा बैठक हुई थी।
बैठक में गवर्नर जनरल अजय कुमार भल्ला , राज्य के शीर्ष अधिकारी, सेना के अधिकारी, अर्धसैनिक बल के अधिकारी शामिल हुए। सुरक्षा समीक्षक गवर्नर भल्ला ने 20 फरवरी को अल्टीमेटम की झलक जारी की। गवर्नर ने गैरकानूनी कार्यों और पुलिस के अवशेषों पर रोक लगा दी, जिससे लोगों को सरेंडर करने के लिए कहा गया।
गवर्नर के अल्टीमेटम के बाद सात दिनों की अवधि में 300 से अधिक हथियार दिए गए। इनमें से अधिकांश हथियार घाटी के शेल्फ में थे। मैतेई समूह अरबाई टेंगोल द्वारा लगभग 246 हथियार जब्त किये गये। गवर्नर ने लोगों के हितों पर अवैध और लूटे गए रिसॉर्ट को जमा करने की समय सीमा 6 मार्च शाम 4 बजे तक बढ़ा दी है।
असल, जर्मनी मई 2023 से जातीय हिंसा पर भरोसा है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा में अब तक बच्चे और महिलाएं शामिल हैं जिनमें 250 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हिंसा की शुरुआत मैतेई समुदाय को जनजातियों का वर्गीकरण लेकर आई थी। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को आदेश दिया था। इसका कुकी समुदाय ने विरोध किया।
इस हिंसा को लेकर ही मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने 13 फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनके विकल्प की खोज की गई। हालाँकि, राजनीतिक सहमति नहीं बनने पर आखिरकार विधानसभा को भंग कर दिया गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल अभी 2027 तक है।
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