जनता की जेब पर बिजली का बोझ, भाजपा सरकार की जनविरोधी नीति उजागर" बिजली दर वृद्धि के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुहेला ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, प्रेस वार्ता में लगाए गंभीर आरोप

 रिपोर्टर रोहित वर्मा

 लोकेशन खरोरा

जनता की जेब पर बिजली का बोझ, भाजपा सरकार की जनविरोधी नीति उजागर"

बिजली दर वृद्धि के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुहेला ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, प्रेस वार्ता में लगाए गंभीर आरोप

खरोरा।

"बिजली जीवन की जरूरत है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे आम जनता के लिए बोझ बना दिया है। किसान, व्यापारी, और गृहस्थ – सब त्रस्त हैं। अब चुप बैठना अन्याय को स्वीकारना होगा।"

— भुवनेश्वर वर्मा, अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुहेला

भाजपा सरकार द्वारा बिजली दरों में की जा रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुहेला ने मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन कनिष्ठ यंत्री, 

विद्युत मंडल कार्यालय सुहेला को सौंपा गया।

ज्ञापन में कांग्रेसजनों ने आरोप लगाया कि भाजपा की वर्तमान सरकार ने केवल डेढ़ वर्ष में बिजली दरों में 80 पैसे यानी लगभग 13% की वृद्धि कर जनता की जेब पर डाका डाला है। कांग्रेस नेताओं ने इसे जनविरोधी और किसान विरोधी निर्णय बताते हुए तत्काल वृद्धि वापस लेने की मांग की।

ज्ञापन में रखे गए प्रमुख बिंदु:

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिजली पर नियंत्रण रखा गया था और किसानों को 5 एचपी तक नि:शुल्क बिजली दी जा रही थी।

भाजपा सरकार द्वारा अब घरेलू उपयोग की दरों में 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट और गैर-घरेलू दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की जा रही है।

सरकारी विभागों पर करोड़ों की बकाया राशि लंबित है, पर आम जनता से समय पर वसूली की जा रही है।

प्रदेश भर में आए दिन अघोषित बिजली कटौती हो रही है जिससे किसान और व्यापारी वर्ग परेशान है।

कांग्रेस ने खोला सरकार का पोल-पट्टी

कांग्रेसजनों ने बताया कि भाजपा की सरकार ने केवल डेढ़ साल में चौथी बार बिजली दरों में वृद्धि की है। उन्होंने आरोप लगाया कि "जनता से झूठ बोलकर आई भाजपा सरकार आज बिजली के नाम पर उन्हें लूट रही है।"

कांग्रेस ने 2003 से 2023 तक के बिजली दरों की तुलना करते हुए बताया कि:

2003 में बिजली की दर ₹3.30 थी, जो 2018 तक बढ़कर ₹6.40 हो गई।

कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों (2018-2023) में दर केवल ₹0.02 बढ़ी,

जबकि भाजपा की वर्तमान सरकार ने मात्र डेढ़ साल में ₹0.80 की बढ़ोतरी कर दी।

प्रमुख आंकड़े:

वर्षघरेलू बिजली दर (₹)वृद्धि (₹)2003-043.30-2017-186.40+3.102023-246.22(स्थिर)वर्तमान7.02+0.80

समीर अग्रवाल कार्यक्रम प्रभारी ने कहा, "प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है, कटौती आम बात हो गई है और महंगी दरों पर बिजली बेची जा रही है। सरकार किसान विरोधी नीति अपना रही है। कांग्रेस इस अन्यायपूर्ण निर्णय का विरोध करती है और जरूरत पड़ी तो प्रदेशभर में आंदोलन करेगी।"

इस कार्यक्रम में कार्यक्रम प्रभारी समीर अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुख्य रूप से उपस्थित नेताओं में अहमद फारुकी, सुरेंद्र सिंह ठाकुर, जनपद सदस्य भानु प्रताप वर्मा, खपराडी सरपंच गजेंद्र वर्मा, संतोष चंद्राकर, हरीश वर्मा, उमेश खरे, टिकेश्वर सेन, अंजली भारती, चेतन साहू, जितेंद्र वर्मा, घनश्याम डेहरी, रामेश्वर जांगड़े, धर्मेंद्र बघेल, ममता वर्मा, विष्णु वर्मा, कुलपत पाल, जगदीश चौहान साहू, सुनील कुमार खरे, रेवाराम साहू, लक्ष्मण भारती सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे।