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Sunday, September 14, 2025

पिथौरा के किशनपुर उपसरपंच द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा

 सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर रमेश श्रीवास्तव पिथौरा 9977708864


पिथौरा के किशनपुर  उपसरपंच द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा



 ग्रामीण करेंगे 23 से उग्र आंदोलन

प्रत्येक कार्यों पर उपसरपंच माँगते हैं सचिव से पांच प्रतिशत कमीशन


 पिथौरा /जिला महासमुन्द के विकासखण्ड पिथौरा के अंतर्गत ग्राम किशनपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के उपसरपंच चम्पेश्वर साहू पर आरोप है कि उन्होंने न केवल शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान और कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया, बल्कि उसे किराये पर भी दे रखा है। यही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि उपसरपंच का रवैया पूरी तरह दबंगई और आपराधिक प्रवृत्ति से भरा हुआ है। 


ग्रामीणों ने उपसरपंच पर अवैध कब्जे का लगाया आरोप

ग्रामीणों  ने पिथौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को लिखित आवेदन देकर गंभीर आरोप लगाए हैं कि किशनपुर के उपसरपंच चम्पेश्वर साहू ने स्कूल के सामने शासकीय भूमि परअवैध कब्जा कर मकान और कॉम्प्लेक्स बना लिया है। और उन्होंने किराये पर देकर आर्थिक लाभ कमाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत राज अधिनियम के अनुसार कोई भी पंचायत पदाधिकारी यदि शासकीय भूमि पर कब्जा करता है, तो उसे पद से तत्काल पृथक किया जाना चाहिए।


दबंगई और धमकियों का खेल

आवेदन में यह भी कहा गया है कि चम्पेश्वर साहू शुरू से ही “गुंडा और क्रिमिनल प्रवृत्ति” के व्यक्ति हैं। गांव के लोग बताते हैं कि यदि कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो वह उसे फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी देने लगता है। महिला सरपंच को भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पंचायत सचिव से वह प्रत्येक कार्य में 5% कमीशन की खुली मांग करता है, और न देने पर फंसाने की धमकी देता है।


गांव के गरीब परिवारों में भय और दहशत की स्थित

गांव के कई परिवारों का कहना है कि वे लगातार डर के साए में जी रहे हैं। आवेदन में नामजद ग्रामीण राजकुमार बरिहा, बलभद्र साहू और दिलकुमार बाघ का कहना है कि उनके खिलाफ उपसरपंच ने पहले ही कलेक्टर के पास आवेदन देकर दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है।जबकि हमारी नियुक्ति विधिवत रूप से ग्रामीणों के समक्ष बैठक आयोजित कर हुआ है । इससे पूरे गांव में गरीब तबकों के बीच दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि वे अब उपसरपंच के गुंडा राज दबंगाईं को और बर्दास्त नहीं करेंगे।


ग्रामीणों द्वारा आंदोलन की चेतावनी

गांववासियों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 19 सितम्बर 2025 तक उपसरपंच को पद से पृथक कर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो वे 23 सितम्बर से उग्र आंदोलन और धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे। ग्रामीणों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन से उत्पन्न स्थिति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।


दूसरी तरफ पलटवार

इसी मामले में अब एक और पक्ष सामने आया है। पूर्व में उपसरपंच चम्पेश्वर साहू के समर्थकों ने भी कलेक्टर को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि गांव में अशांति और अव्यवस्था फैलाने की असली कोशिश कुछ ग्रामीण कर रहे हैं। आवेदन में कहा गया है कि राजकुमार बरीहा, बलभद्र साहू और दिलकुमार मृधा स्वयं को "36 कुल समाज" का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव बताकर फर्जी तरीके से राजनीति कर रहे हैं।


गांव में माहौल गर्म

अब हालात यह हैं कि दोनों गुट आमने-सामने खड़े हो गए हैं। एक ओर उपसरपंच पर अवैध कब्जे और दबंगई के आरोप हैं, तो दूसरी ओर उनके विरोधियों पर गांव में जातिगत विभाजन और अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। दोनों पक्ष प्रशासन से एक-दूसरे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।


ग्रामीणों में उबाल

गांव के सामान्य ग्रामीण उपसरपंच के इस कृत्य से परेशान हैं। वे कहते हैं कि पंचायत के कामकाज ठप पड़ गए हैं। विकास कार्य रुक गए हैं, क्योंकि हर निर्णय में  उपसरपंच विवाद खड़ा कर पैसोँ की मांग करते  है। गरीब और कमजोर तबकों का कहना है कि वे प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, परंतु यदि न्याय नहीं मिला और  शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले उपसरपंच को पद से पृथक नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे।


प्रशासन की जिम्मेदारी

अब सवाल यह है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या  सचिव से 5 प्रतिशत की मांग करने वाले उपसरपंच के ऊपर कोई ठोस कदम उठाएगा ? ग्रामीणों की लिखित शिकायत और आंदोलन की चेतावनी प्रशासन के लिए चुनौती है। 


"ग्रामीणों की मांग पर तहसीलदार पिथौरा द्वारा  शिकायत पत्र को तुरंत संज्ञान लेते हुए पटवारी को मौका जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये लेख किया गया है जिनका जाँच पटवारी द्वारा कल किया जाना बताया जा रहा है । 


कुल मिलाकर, किशनपुर का यह विवाद सिर्फ एक व्यक्ति या पद का नहीं, बल्कि गांव के सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक व्यवस्था की परीक्षा बन गया है। आने वाले कुछ दिनों में प्रशासनिक फैसले यह तय करेंगे कि गांव में शांति लौटेगी या फिर संघर्ष और आंदोलन की लपटें पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेंगी।

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