लूट की झूठी सूचना देने वाला आवेदक जेल दाखिल

 लूट की झूठी सूचना देने वाला आवेदक जेल दाखिल 

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 

दुर्ग - बीमा/ मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से रची गई फर्जी लूट की रिपोर्ट लिखाने के आवेदक को थाना कुम्हारी पुलिस ने लोक सेवक को झूठी सूचना देने पर वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुये विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

                                     वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार गत दिवस 05 फरवरी को थाना कुम्हारी में आवेदक नितेश देवांगन निवासी ग्राम कुगड़ा द्वारा सूचना दी गई कि ज्वेलरी खरीदकर लौटते समय कुगड़ा रोड , सार्थक होम के पास तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार अड़ाकर उससे सोने की ज्वेलरी एवं नगदी रकम लूट ली गई है। सूचना पर तत्काल थाना कुम्हारी पुलिस एवं एसीसीयू टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर तस्दीक की गई तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया , किंतु प्रार्थी द्वारा बताये गये किसी भी संदेही का फुटेज प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थी की रिपोर्ट संदिग्ध प्रतीत होने पर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई , जिस पर उसने स्वीकार किया कि व्यापार में हुये नुकसान के कारण मुआवजा/बीमा राशि प्राप्त करने की नियत से उसने लूट की झूठी सूचना दी थी तथा कथित लूटी गई ज्वेलरी उसकी स्वयं की दुकान में ही रखी हुई थी। आवेदक के बताये अनुसार ज्वेलरी बरामद की गई। उक्त कृत्य पर आवेदक के विरुद्ध लोक सेवक को जानबूझकर झूठी सूचना देने संबंधी वैधानिक कार्यवाही की गई। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुये थाना कुम्हारी पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना कुम्हारी की पुलिस टीम एवं एसीसीयू टीम के अधिकारियों/कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही , जिनके सतर्क परीक्षण एवं पूछताछ से प्रकरण का त्वरित खुलासा हुआ।

जप्त सामाग्री - 

सोने की ज्वेलरी (07 जोड़ी टाप्स , 05 जोड़ी बाली) कुल वजन लगभग 30 ग्राम।

दुर्ग पुलिस की अपील -

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि पुलिस को झूठी अथवा भ्रामक सूचना ना दें। झूठी सूचना देना दंडनीय अपराध है। किसी भी वास्तविक आपराधिक घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें , जिससे समय पर विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।