ग्राम पंचायत कोटा में स्वास (शासकीय) जमीन पर अवैध निर्माण, सरपंच ने की कार्रवाई की बात
तिल्दा-नेवरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटा में शासकीय (राजस्व) भूमि पर अवैध निर्माण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्व विभाग के जिन अधिकारी एवं कर्मचारियों पर शासकीय जमीन को बचाने का जिम्मेदारी है वह कुम्भकर्णीय नींद में सोए हुए हैं ग्रामीणों के अनुसार पंचायत की सरकारी जमीन पर बिना अनुमति मकान एवं अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कब्जे की स्थिति बनती जा रही है।
क्या है पूरा मामला
स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंचायत की राजस्व भूमि, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित होती है, उस पर कुछ लोगों द्वारा धीरे-धीरे अतिक्रमण कर पक्के निर्माण किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर स्थायी भवन तक बना लिए गए हैं, जबकि इसके लिए किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति नहीं ली गई है।
सरपंच का बयान
इस पूरे मामले को लेकर जब ग्राम पंचायत के सरपंच से चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इस संबंध में तिल्दा तहसील कार्यालय में शिकायत की जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अभी तक पंचायत की ओर से किसी भी व्यक्ति को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। लेकिन बहुत जल्द नोटिस पहुंच जाएगा
सरपंच ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी बताया कि भूतपूर्व सरपंच के कार्यकाल में कई स्थानों पर शासकीय भूमि पर कब्जा शुरू कर भवन निर्माण किया गया है,वही कुछ ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व सरपंच और उनके परिवार के द्वारा भी दो से तीन जगह पर कब्जा किया गया है और अभी वर्तमान में कुछ पंचों के द्वारा भी कब्जा करके निर्माण करवाया गया है जिसकी जांच आवश्यक है।
ग्रामीणों में नाराजगी
नाम न छापने के शर्त पर कुछ लोगों ने बताया कि शासकीय जमीन पर कब्जा करके ग्राम के कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा खरीदी बिक्री का काम किया जा रहा है
ग्रामवासियों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में और भी लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, जिससे पंचायत के विकास कार्य बाधित होंगे।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है
शासकीय भूमि की सीमांकन कराई जाए
अवैध निर्माणों की जांच की जाए
दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो
भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाए
ग्राम पंचायत कोटा में राजस्व भूमि पर हो रहा अवैध निर्माण अब गंभीर मुद्दा बन चुका है। सरपंच द्वारा शिकायत की बात कही गई है, लेकिन अब तक नोटिस जारी न होना प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में अब सभी की नजरें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।
तहसीलदार ने लिया तत्काल संज्ञान
संबंधित मामले में जब तहसीलदार से चर्चा की गई तो तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित कर्मचारी को दूरभाष के द्वारा ग्राम कोटा में अवैध निर्माण रोकने के लिए आदेशित किया
CNI NEWS तिल्दा नेवरा से अजय नेताम >


















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