पटवारी साहब को सरकार की वेतन कमी पड़ गई थी कि किसानों से पैसा वसूल कर रहे हैं घूसखोरी में सस्पेंड हुआ बेलगहना पटवारी कोटा एसडीएम ने जमीन कार्य में किया गया निलंबित

  

सुरेंद्र मिश्रा रिपोर्टर 

बिलासपुर- जिले के कोटा ब्लाक अंतर्गत  बेलगहना की एक घूसखोरी पटवारी  एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया गया है  पटवारी ने किसानों की जमीन की  नामांतरण और फौजी की एवज में  मांगे रुपए और 50 फीसदी हिस्सेदारी; ऑडियो हुआ वायरल

आरोप है कि इस पर पटवारी ने कहा कि पूरा मामला उनके हाथ में हैं। मुआवजा राशि तभी मिलेगी, जब केस बनेगा। जब तक केस नहीं बनाऊंगा तो मुआवजा भी नहीं मिलेगा

जिले में घूसखोरी का ऑडियो वायरल होने के बाद पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी पटवारी ने किसानों की जमीन के नामांतरण और फौती की एवज में रुपए मांगे थे। रुपए देने के बाद किसानों से उनकी जमीन में भी 50 फीसदी हिस्सेदारी मांग रहा था। किसान ने इस बातचीत का ऑडियो रिकार्ड कर लिया। मामला बेलगहना तहसील के हल्का नंबर 8 का है।

बिलासपुर से जबलपुर नेशनल हाईवे का निर्माण होना है। इस प्रस्तावित हाईवे के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है।

दरअसल, बिलासपुर से जबलपुर नेशनल हाईवे का निर्माण होना है। इस प्रस्तावित हाईवे के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके एवज में किसानों को मोटी रकम मिलेगी। आरोप है कि कोटा विकासखंड के छतौना गांव के पटवारी अनिकेत साव इस लालच में किसानों से सौदेबाजी शुरू कर दी। मुआवजे की रकम का लालच इतना बढ़ गया कि पटवारी साहब ने किसानों से उनकी जमीन में ही आधी हिस्सेदारी मांग ली किसान ने पटवारी अनिकेत साव को कॉल किया।

पूरा मामला मेरे हाथ में, आधे-आधे में तय करते हैं

किसान ने पटवारी अनिकेत साव को कॉल किया। उनसे कहा कि जमीन के हस्तांतरण और फौती के लिए दिए 13 हजार रुपए वापस चाहिए। आरोप है कि इस पर पटवारी ने कहा कि पूरा मामला उनके हाथ में हैं। मुआवजा राशि तभी मिलेगी, जब केस बनेगा। जब तक केस नहीं बनाऊंगा तो मुआवजा भी नहीं मिलेगा इसलिए जमीन की आधे-आधे हिस्सेदारी कर लेते हैं। किसान ने मोबाइल पर हुए इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया ऑडियो वायरल होने के बाद मिलने की शुरुआती जांच के बाद एसडीएम ने पटवारी अनिकेत साव को सस्पेंड कर दिया अपने आदेश में एसडीएम ने कहा है कि ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत मिलती थी ऑडियो क्लिप भी उनकी ओर से सौंपा गया जिसमें फौती नामांतरण भूमि के बंटवारे क्रय विक्रय के लिए पार्टनरशिप की बात कही जा रही है निलंबन के दौरान ही रतनपुर मुख्यालय भेज दिए गए मामले की जांच की जा रही है