*कोरबा शहर के बालको में अवैध रेत परिवहन, शासन को हो रही राजस्व हानि, पढ़े पूरी खबर*
*सेंट्रल न्यूज़ इंडिया* :- जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एहतियातन के तौर पर धारा 144 लगाया गया है ताकि कोविड 19 के नियमों एवं निर्देशों के परिपालन के अनुरूप शहर में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके वही शहर में ट्रांसपोर्ट को लेकर भी विभागीय निर्देश जारी किए जा चुके हैं बावजूद कोरबा जिला राज्य शासन या प्रशासन के निर्देशों एवं आदेशों का खुलेआम उल्लंघन करने वाला जिला बन चुका है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण बालको में इन दिनों देखा जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि कोरबा शहर बालको स्थित नगर ,भद्रपारा ,संगम नगर,रिसदी चुईया के नाले से रेत उत्खनन का कार्य चल रहा है जिसमें उत्खनन हो रहे रेत की ढुलाई ट्रैक्टर के द्वारा दिन रात खुलेआम परिवहन एवं यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भद्रपारा से होते हुए बाईपास मार्ग में किया जा रहा है इन ट्रैक्टर चालकों के द्वारा यातायात के नियमों का पालन नही किया जा रहा है बिना तारपोलिन के रेत मिट्टी का परिवहन कर रहे है वही बिना विभागीय अनुमति के रॉयल्टी दिए बगैर ही रेत मिट्टी की ढुलाई की जा रही है खास बात यह है कि रेत ढुलाई कार्य में ट्रैक्टर चालक रात दिन लगे हुए हैं इन ट्रैक्टर चालकों के पास वाहन परिचालन संबंधी न ही हैवी लाइसेंस है और ना ही भार क्षमता को लेकर किसी भी प्रकार का परिपालन किया जा रहा है वहीं इन गाड़ियों में पंजीयन नंबर तक भी अंकित नहीं किया गया है।इस तरह गाड़ियों के चलने से दुर्घटना की संभावना बनी हुई है सबसे खास बात यह है कि इस रेत ढुलाई में खनिज विभाग द्वारा कोई भी खनिज रॉयल्टी पर्ची इन्हें जारी नहीं किया गया है ऐसे में खुलेआम दर्जनों ट्रैक्टर रेत का अवैध परिवहन होना कहा तक सही है वही इस रेत का उपयोग ब्यवसायिक रूप में किया जा रहा है।जानकारी के अनुसार किसी भी खनिज संपदा को परिवहन करने के लिए विभागीय अनुमति के साथ-साथ रॉयल्टी पर्ची को साथ में रखकर परिवहन किया जाना है मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नही किया जा रहा है बल्कि बिना रॉयल्टी के यह सभी गाड़ियां चल रही है वही संबंधित विभाग की नजर इस अवैध कार्य में अब तक नहीं पड़ी है या यूं कहें कि नजर पड़ने के बाद भी जानबूझकर इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करना उचित नहीं समझ रहे हैं।अब तक ट्रैक्टरों से हजारों क्यूबिक मीटर रेत मिट्टी का परिवहन किया जा चुका है बावजूद इस पर कार्यवाही का अभाव है जिसके कारण जिला प्रशासन या यूं कहें सरकार को हजारों क्यूबिक मीटर की रॉयल्टी का नुकसान हो चुका है जिससे सुरक्षा सहित राजस्व की हानि को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं उपरोक्त मामले पर कार्यवाही की नितांत आवश्यकता है ताकि अवैध परिवहन को रोकने के साथ-साथ राजस्व की क्षति को भी बचाया जा सके।
जिला ब्यूरो चीफ
बुद्धेश्वर प्रसाद चौहान
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