कृषि कानून वापस होना किसानों की जीत,सत्य की लड़ाई में कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया :- अनिला भेड़िया
सी एन आई न्यूज़ बालोद से उत्तम साहू की रिपोर्ट
बालोद :- केंद्र सरकार के तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किसानों की जीत हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन में किसानों का साथ दिया और मोदी सरकार किसानों की फसल गारंटी योजना के तहत समर्थन मूल्य घोषित करें। उक्त बातें सूबे की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कांग्रेस भवन में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही उन्होंने कहा 5राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है इसलिए चुनाव में हार की डर से यह काला कानून वापस लिया गया।उन्होंने कहा मोदी सरकार अन्न दाताओं को परेशान करना बंद करें और काले कृषि कानून की वापसी देश के किसानों की जीत हैं।
जनता और अन्नदाताओं की जीत
उन्होंने आगे कहा केंद्र सरकार के निर्णय से देश की जनता और अन्नदाताओं की जीत हुई है और प्रजातंत्र में किसी भी अन्याय के विरोध में किया जाने वाला शांतिपूर्ण जन आंदोलन जरूर सफल होता है और अन्यायी शासक को झुकना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इन कानूनो के खिलाफ न सिर्फ किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में इस काले कानून का विरोध किया और राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार को एक दिन यह काला कानून वापस आने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि यह कानून देश के किसानों के हितों के खिलाफ हैं और केंद्र ने 1 साल से अधिक समय की हठधर्मिता के बाद इस कानून को वापस लिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की यह घोषणा में पूरी इमानदारी होगी इसके पीछे केंद्र सरकार का कोई और छुपी मंशा नहीं होगी।
कृषि कानून को बनाने के लिए अपनाया गया अलोकतांत्रिक रवैया :सुधाकर
प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर ने कहा मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को बनाने के लिए अलोकतांत्रिक रवैया अपनाया था।पहले तो अध्यादेश के रूप में लागू किया ,जब संसद विधेयक के रुप में पारित कराने की बारी आई तब बहुमत के अतिवाद का प्रदर्शन कर विपक्ष के विरोध को दबाने के लिए मार्शल तक को लगाया। उन्होंने कहा कृषि कानून बनाने के बाद चुनाव में भाजपा के लगातार हो रही हार और आने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित पांच राज्यों के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार इस कानून को वापस लेने के लिए बाध्य हुई। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी किसानों, आंदोलनकारियों के परिवारों से सार्वजनिक माफी मांगे तथा शहीदों के परिजनों को उचित मुआवजा दे।इस दौरान पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा,महामंत्री शंभु साहू, रतिराम कोसमा, ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी, शहर अध्यक्ष अनिल यादव,कांति भूषण साहू जिला संयुक्त सचिव, चुकेश्वर साहू ब्लॉक महामंत्री अर्जुन्दा, भोपेन्द्र साहू ब्लॉक सचिव अर्जुन्दा आदि उपस्थित रहे।
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