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Thursday, October 20, 2022

प्रदेश के सभी 33 जिलों की 13,401 शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में ई-पांस मशीन स्थापित



*सी एन आई न्यूज़ के लिए पुरुषोत्तम जोशी*


सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सार्वभौम पी.डी.एस के तहत राशन कार्डधारियों को आधार प्रमाणीकरण के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 33 जिलों की 13401 उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस मशीन स्थापित कर दिया गया है। इन 13401 उचित मूल्य दुकानों में से 12,554 उचित मूल्य दुकानों में ऑनलाईन आधार प्रमाणीकरण के जरिये तथा शेष 847 उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से ऑफलाईन राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। चालू माह अक्टूबर में 75 प्रतिशत से अधिक गरीब परिवारों को राशन वितरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।  

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि राज्य में माह अक्टूबर 2022 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 71.74 लाख राशनकार्डधारियों में से 49.48 लाख राशनकार्डधारियों (69 प्रतिशत) के द्वारा उचित मूल्य दुकानों से अभी तक खाद्यान्न का उठाव किया जा चुका है। 75 प्रतिशत अंत्योदय राशनकार्डधारियों, 77 प्रतिशत प्राथमिकता राशनकार्डधारियों तथा 34 प्रतिशत एपीएल राशनकार्डधारियों के द्वारा माह अक्टूबर में खाद्यान्न का उठाव कर लिया गया है। राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण का कार्य नियमित रूप से जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि राशनकार्डधारी आधार प्रमाणीकरण के द्वारा राज्य में अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न का उठाव कर सकता है। माह अक्टूबर में अभी तक जिला बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, गरियाबंद, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरिया, मुंगेली, राजनांदगांव तथा सूरजपुर में 70 प्रतिशत से अधिक राशनकार्डधारियों के द्वारा उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न का उठाव किया जा चुका है। प्रतिदिन औसतन 5 लाख राशनकार्डधारियों के द्वारा खाद्यान्न का उठाव किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में सर्वर की गति सामान्य है तथा हितग्राहियों को राशन वितरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। दीपावली त्यौहार से पूर्व अधिकांश राशनकार्ड धारियों को उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी होने की स्थिति में विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663-3663तथा 1967 पर अपनी समस्या -शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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