मलगांव के प्रभावितो की परिसम्पतियों का मुआवजा भुगतान की मांग ऊर्जाधानी सन्गठन ने भुगतान में हो रही देरी पर जतायी नाराजगी प्रबन्धन और प्रशासन को लिखा पत्र

 मलगांव के प्रभावितो की परिसम्पतियों का मुआवजा भुगतान की मांग

ऊर्जाधानी सन्गठन ने भुगतान में हो रही देरी पर जतायी नाराजगी

प्रबन्धन और प्रशासन को लिखा पत्र

कोरबा//दीपका:-

देश मे कोयला संकट का हवाला देते हुये एसईसीएल प्रबन्धन द्वारा प्रशासन के सहयोग से किसानों की जमीन को लेकर जल्द जल्द से उत्खनन की हवस को पूरा करना चाहती है किंतु विस्थापित होने वाले किसानों को जमीन अर्जन के बदले में उनकी रोजगार , पुनर्वास और मुआवजा देने के मामले में बनियागिरी दिखाती है । दीपका विस्तार परियोजना के लिए  मलगांव के अर्जन में भी यही किया जा रहा है । ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति ने उपरोक्त आरोप लगाते हुये मलगांव के 1624 मकानों और परिसम्पतियों की मुआवजा भुगतान तत्काल करने की मांग किया है । 

ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने प्रेस को जारी बयान में बताया है कि एसईसीएल कोरबा जिले के चारों क्षेत्रो में दो दशकों से अर्जन शुरू कर किसानों की जमीन बंधक बनाकर रखा गया है और जब उत्खनन की जरूरत होती है उसी समय हरकत में आती है और दबावपूर्वक जमीन में दखल किया जाता है । रोजगार देने के लिए अर्जन के समय वर्तमान में प्रचलित नियम का हवाला दिया जाता है और मुआवजा देने के लिए पुरानी दर पर भुगतान किया जाता है । जबकि इतने लंबे समय मे गांव में बने मकानों को भी नाजायज ठहरा कर मुआवजा भुगतान में अड़ंगेबाजी की जाती है । रोजगार, बसाहट और मुआवजा को लटकाकर रखे रहने के कारण ही लोंगो में एसईसीएल के प्रति अविश्वास और नाराजगी बनी है । समय समय पर केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों में बदलाव के कारण आखिरकार भूविस्थापितों को भुगतना पड़ता है । 

भूविस्थापित नेता ने कलेक्टर व महाप्रबंधक को लिखे अपने पत्र में कहा है कि विगत दिनों ऐसी ही कारणों से मलगांव में तीन दिनों तक उत्पादन बन्द रहा और समझौता एवं प्रबन्धन द्वारा जारी पत्र क्र एसईसीएल /दी क्षे/भूराजस्व/2023/17 दिनाँक 16/07/23 इस बात के लिए सहमति बनाई गई थी कि 20 अगस्त तक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ग्राम मलगांव के मकानों व परिसम्पतियों का मुआवजा वितरण शुरू कर दिया जाएगा । किन्तु ऐसा प्रतीत होता हैं कि भूविस्थापितों को केवल गुमराह किया जा रहा है । सन्गठन ने कहा है ग्रामीणों को तत्काल मुआवजा भुगतान किया जाए अन्यथा हमारी संगठन ग्रामीणों को साथ लेकर आंदोलन के लिए बाध्य होगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धन व प्रशासन की होगी ।

सी एन आई न्यूज कोरबा छत्तीसगढ़ से सुनील दास महंत की रिपोर्ट l