प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन हेतु समाज प्रमुखों एवं जिला अधिकारियों की संयुक्त बैठक सह कार्यशाला आयोजित
प्रदीप राय (हरि) की रिपोर्ट:
प्रथम चरण में 5 बैगा बसाहटों में कार्य योजना बनाकर तत्काल कार्य प्रारंभ करने के निर्देश
आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र, जनधन खाता जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं 2 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश
व्यापाक प्रचार प्रसार हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना पर आधारित ब्रोशर वितरित
विशेष कमजोर जनजातियों के समाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए संचालित प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना के क्रियान्वयन हेतु बैगा जनजाति समाज प्रमुखों एवं जिला अधिकारियों की संयुक्त बैठक सह कार्यशाला आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट के अरपासभा कक्ष में कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महाबिया ने कार्यशाला में उपस्थित बैगा समाज के लोगों को योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि उन्हे वही सुविधाएं मिलेगी जो शहर वासियों को मिलती है। इसके लिए पक्के मकान, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, शु़द्ध पेयजल, सड़क संपर्क, कौशल प्रशिक्षण, आजीविका के साधन सहित सभी बुनियादी सुविधाए उपलब्ध कराई जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि पीएम जनमन योजना के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। आप इसके लिए पात्र है, हकदार है, कोई भी इस योजना का लाभ लेने से नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित बैगा जनजाति के लोगों को योजना पर आधारित ब्रोसर वितरित किया और इस योजना के प्रचार प्रसार तथा लोगों को जागरूक करने अपील की। इसके साथ ही योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी संबंद्ध विभागों के अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि योजना के तहत प्रथम चरण में गौरेला विकासखंड के 5 बैगा बसाहटों-तवाडबरा, ठाड़पथरा, नवाटोला, छुटकी दादर एवं मांझाटोला में कार्य योजना बनाकर सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को समय सीमा के भीतर शतप्रतिशत पूर्ण करना है। उन्होने इन सभी बसाहटो में अगले दो दिन के भीतर बुनियादी सुविधाएं-आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र, जनधन खाता, सुरक्षा बीमा, छात्रवृत्ति, केसीसी, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन आदि के लिए विशेष शिविर लगाकर सुविधा उपलब्ध कराने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।
बैठक में परियोनजा निदेशक डीआरडीए श्री के पी तेंदुलकर, एसडीएम पेंड्रारोड श्री अमित बेक, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डॉ ललित शुक्ला, एनजीओ से सुश्री रीना रामटेके सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, खाद्य, पशुधन, उद्योग, क्रेडा, समाज कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, पीएमजेएसवाई, विद्युत, बैंक आदि विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि पीएम जनमन योजना के तहत सबको पक्के मकान, हर घर नल से जल, गांव-गांव तक सड़क, घर तक बिजली, अच्छी शिक्षा, कौशल विकास एवं आजीविका में सुधार, स्वास्थ्य, पोषण, दूरसंचार सपर्क सुविधा का प्रावधान है। इसके साथ ही भारत सरकार की संतुलित योनजाओं के तहत निशुल्क राशन, निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत, गर्भवती एवं स्तन पान कराने वाली माताओं को पोषण, संस्थागत प्रसव, सिकल सेल एनिमिया, शतप्रतिशत टीकारण, टीवी उन्मूलन, मध्यान भोजन, प्रधानमंत्री जनधन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना से लाभान्वित कराना है।
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