भारतीय मजदूर संघ ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सौपा ज्ञापन ,,, केंद्रीय बजट पर जताई नाराजगी कहा सरकार मजदूरों पर नहीं दे रही ध्यान ,,,, सभी मांगों को पूरा करने की लगाई गुहार,, मांग पूरी न होने पर आंदोलन की रणनीति बनाने की दी चेतावनी,,,

 बालाघाट मध्य प्रदेश से,

पत्रकार जूनियर हिंदुस्तानी की खबर

 कलम से समझौता नहीं 

अपनी बात  निडरता से 

-- सी, एन आई न्यूज़ --

---- क्राइम रिपोर्टर ----

____________________

,,,, भारतीय मजदूर संघ ने  सौपा ज्ञापन ,,,,,,,,,,,

भारतीय मजदूर संघ ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सौपा ज्ञापन ,,,

केंद्रीय बजट पर जताई नाराजगी कहा सरकार मजदूरों पर नहीं दे रही  ध्यान ,,,,

सभी मांगों को पूरा करने की लगाई गुहार,,

मांग पूरी न होने पर आंदोलन की रणनीति बनाने की दी चेतावनी,,,

बालाघाट पिछले दिनों सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में कर्मचारी वहां मजदूर वर्ग के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है वही कर्मचारी वहां मजदूरों से संबंधित विभिन्न मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है ऐसा आरोप लगाते हुए भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारी मजदूर की विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौपा गया है मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में सौंपे गए इस ज्ञापन में संघ के पदाधिकारीयो ने निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने समान वेतन देने सामाजिक सुरक्षा बीमा पेंशन का लाभ दिए जाने सहित अन्य मांगों को तत्काल पूरी किए जाने की गुहार लगाई है तो वहीं उन्होंने सरकारी संपत्तियों के निजीकरण और उनकी बिक्री पर तत्काल रोक लगाकर मजदूरों के हितों में विभिन्न योजनाएं बनाकर उसे लागू किए जाने की मांग की है जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द सभी मांगे पूरी न होने पर पूरे देश में मजदूर साथियों के साथ मिलकर आंदोलन की रणनीति बनाई जाने की भी चेतावनी दी है ,,,,,,

,,, इन मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन ,,,,,,,,

भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले मंगलवार को बालाघाट जिला सहित संपूर्ण देश के जिला मुख्यालय में वर्षों से लंबित अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर  ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से न्यूनतम पेंशन ₹5000 किए जाने महंगाई राहत पेंशन का भुगतान करने ईपीएफ वेतन की राशि को 1500 से बढ़कर ₹3000 किए जाने ईएसआईसी की वेतन सीमा 21000 से बढ़कर 42000 किए जाने सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने बीमा वित्तीय क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश पर रोक लगाने स्कीम वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित करने समान वेतनमान का लाभ देने सामाजिक सुरक्षा बीमा पेंशन का लाभ दिए जाने असंगठित क्षेत्र में कामगारों को राशि उपलब्ध कराने और निजीकरण पर तत्काल रोक लगाई जाने की मांग की है ,,,,

मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी ,, मोहारै,,

कलेक्टर कार्यालय में सौंपे इस ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान भारतीय मजदूर संघ प्रमुख राजकुमार मोहारे ने बताया कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट में मजदूर कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है पेश किए गए बजट में ना तो मजदूर कर्मचारियों के भविष्य के लिए कोई योजना है और ना ही वर्तमान समय के लिए कुछ रहता है, जिसके चलते विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर वहां कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश पनप रहा है विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन देना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमारी मांग है कि सरकार ने निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि पूंजीवाद और सरकारी तंत्र मिलकर मजदूर और कर्मचारियों का शोषण कर रहा है पब्लिक सेक्टर में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है इसलिए आज भारतीय मजदूर संघ  के बैनर तले देश के सभी जिलों में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सोपा गया है यदि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तो सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी,,,

,,,,,सी, एन आई न्यूज़ के साथ जूनियर हिंदुस्तानी