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Sunday, June 15, 2025

डीजीलाकर पहले से वजूद में हैं:पेंशनरों को राहत की बात दिखावा है, संभाग और जिलों में पेंशन कार्यालय खोलकर पेंशनरों को ट्रेज़री में व्याप्त कमीशन खोरी से बचाए तो कोई बात बने ।

 डीजीलाकर पहले से वजूद में हैं:पेंशनरों को राहत की बात दिखावा है,




संभाग और जिलों में पेंशन कार्यालय खोलकर पेंशनरों को ट्रेज़री में व्याप्त कमीशन खोरी से बचाए तो कोई बात बने ।

सी एन आइ न्यूज-पुरुषोत्तम जोशी। 

रायपुर-भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने राज्य सरकार द्वारा पारदर्शिता,दक्षता और डिजिटलाइजेशन को प्राथमिकता देने के नाम पर मीडिया में डीजीलाकर ऐप जो पहले से मौजूद है




 उसका अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री से प्रचार कराकर कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ राहत का दिखावा किया जा रहा है, क्योंकि डीजीलाकर ऐप मोबाइल में पहले से वजूद में है जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं जैसे ईपीपीओ ( पेंशन भुगतान आदेश) तथा अन्य डिजिटल आदेश डीजी लाकर ऐप में पहले से आन लाइन उपलब्ध है कुछ एक नई चीजें हो सकती हैं। यह योजना  अच्छी भी है परंतु ढिंढोरा पीटने जैसा इसमें कुछ नहीं है।

            भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश की मांग अनुरूप संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन से पृथक इंद्रावती भवन नया रायपुर में ही पेंशन संचालनालय स्थापित कर दिया गया है,परंतु अकेले पेंशन संचालनालय स्थापित करने से आम पेंशनरों की परेशानी दूर नहीं होने वाला है। पेंशनरों की मूल समस्या संयुक्त संचालक कोष लेखा पेंशन और जिला कोषालय से है जहां के कमीशनखोरी से हर पेंशनर परेशान है और यह बात सबको और सभी उच्चाधिकारियों को भी पता है परंतु इसे ठीक करने में किसी को कोई रुचि नहीं है क्योंकि सबकी भागीदारी बंधी है ।इसलिए अब पेंशन संचालनालय के बाद संभाग और जिला में पेंशन कार्यालय खोलकर राज्य में पेंशनरों सही मायने में राहत प्रदान करना चाहिए। सरकार को डिजी लाकर के दिखावे के स्थान पर धरातल में ईमानदारी दिखानी चाहिए, जो कोष लेखा पेंशन में कही नहीं है। 

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने दावा किया है सरकार में कोई भी किसी भी स्तर से जांच कर सकते हैं चांवल के एक दाने की तरह किसी भी पेंशनर को पूछ सकते हैं कि उन्होंने ट्रेज़री के नाम पर कमीशन खोरी का कितना भुगतान किया है,पता चल जाएगा ।

               भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के जारी विज्ञप्ति अनुसार भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के आव्हान पर प्रदेश पदाधिकारी जे पी मिश्रा, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, अनिल पाठक तथा  संभागीय अध्यक्ष क्रमशः बी के वर्मा दुर्ग,आर एन टाटी जगदलपुर, प्रवीण कुमार त्रिवेदी रायपुर , राजेन्द्र कश्यप बिलासपुर, गुरुचरण सिंह अंबिकापुर तथा जिला अध्यक्ष क्रमशः आर जी बोहरे रायपुर,खोड़सराम कश्यप बलौदाबाजार,लखनलाल साहू गरियाबंद, रिखीराम साहू महासमुंद,आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव,राकेश जैन बिलासपुर,परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर,रमेश नंदे जशपुर,अभय शंकर गौराहा रायगढ़,देवनारायण साहू सारंगढ़,एम एल यादव कोरबा, पुरषोत्तम उपाध्याय सक्ती, भैयालाल परिहार मुंगेली,ओ पी भट्ट कांकेर,आर डी झाड़ी बीजापुर ,एस के देहारी नारायणपुर,एस के धातोड़े कोंडागांव,पी एन उड़कुड़े दंतेवाड़ा,कासिमुद्दीन सुकमा , प्रेमचंद गुप्ता कोरिया,माणिक चंद्र अंबिकापुर,महावीर राम बैकुंठपुर,संतोष ठाकुर सूरजपुर, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा, यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा , डी के पाठक धमतरी, गोपाल यादव मोहला, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़ आदि ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि यदि वे पेंशनरों को सचमुच में राहत पहुंचना चाहते है तो दिखावा को छोड़कर तुरंत संभाग और जिलों में पेंशन कार्यालय खोलकर कोष लेखा पेंशन और विभागीय कार्यालय के बीच जो एक रैकेट बना हुआ है इसे तोड़ने में सक्षमता से काम करने की मांग की है।

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