झीरम घाटी में हुए भीषण नरसंहार पर आया फैसला ,NIA विशेष अदालत के फैसले में सभी 10 आरोपियों को दोषी बताया।
सी एन आइ न्यूज पुरुषोत्तम जोशी। छ.ग.प्रदेश- छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े और वीभत्स नक्सली हमलों में से एक 2013 के झीरम घाटी हत्याकांड मामले में NIA की विशेष अदालत ने अपना अहम फैसला सुना दिया है।अदालत ने इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपीयों -प्रमिला मोडियम, चैतू लेकाम ,मुक्का माड़वी,सुमिता,आयाता मरकाम,कोसाकवासी, माड़कामी देवा,जोगा माड़कामी, बंजामी सन्ना और महादेव नाग को दोषी माना है। इस मामले की सुनवाई एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की बेंच में चल रही थी।विशेष अदालत में 12 अगस्त को झीरम घाटी हमले को लेकर अंतिम सुनवाई पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और निर्णय सुनाने के लिए पहले 31 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी।
हालांकि, बाद में इस फैसले को पांच दिन के लिए टाल दिया गया और 5 सितंबर को यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया गया।
एनआईए ने इस मामले की विस्तृत जांच के बाद वर्ष 2015 में अदालत के समक्ष लगभग एक हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। इस चार्जशीट में शुरुआत में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
जांच और सुनवाई के दौरान इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी बचे 10 आरोपीयों को दोषी पाया गया है।
अदालत में चले लंबे मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना केस मजबूत करने के लिए कुल 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इसके विपरीत, बचाव पक्ष की ओर से खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत में एक भी गवाह पेश नहीं किया जा सका।
25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कांग्रेस पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही थी। जब नेताओं का काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था, तब घात लगाए बैठे सैकड़ों माओवादियों ने उन पर चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं।
इस वीभत्स हमले में कुल 27 लोगों की जान गई थी और 38 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
इस भीषण नक्सली हमले का मुख्य निशाना कांग्रेस के बड़े नेता थे। इस हमले में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा, और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ,उदय मुदलियार, दिनेश पटेल सहित कई प्रमुख नेताओं और सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई थी। कांग्रेस पीसीसी चीफ चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य नेताओं ने फैसले पर असंतोष जताया है।
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