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Thursday, April 30, 2020

उदय की राह होगी आसान, राज्यपाल ने इसी से कहा जल्द कराएंगे विधान परिषद के चुनाव


  • कोरोना संकट के बीच चुनाव प्रक्रिया पर EC ने लगाई थी रोक
  • राज्यपाल ने कहा- चुनाव कुछ दिशानिर्देशों के साथ हो सकते हैं
कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच महाराष्ट्र में सियासी घमासान भी जोरों पर है. सीएम उद्धव ठाकरे को गवर्नर कोटे से MLC बनाए जाने के मामले पर लंबे वक्त से चुप्पी साधे राज्यपाल ने चुनाव आयोग से जल्द विधान परिषद की 9 सीट पर चुनाव कराने की अपील की है. बता दें कि चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के बाद इन 9 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया था.
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराया जाए. राज्य में मौजूदा अनिश्चितता को समाप्त करने की दृष्टि से विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो, जो 24 अप्रैल से खाली हैं.
राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन के बीच कई छूट और उपायों की घोषणा की है. ऐसे में विधान परिषद के चुनाव कुछ दिशानिर्देशों के साथ हो सकते हैं. राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्हें 27 मई से पहले परिषद में निर्वाचित होने की जरूरत है.
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बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एमएलसी नामित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट से दो बार प्रस्ताव पास कर भेजा था, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी लंबे समय तक इस मसले पर चुप थे.
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राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से तनातनी के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की थी. वहीं, पीएम मोदी ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे और अधिक जानकारी लेंगे.
28 अप्रैल को मिला था प्रतिनिधिमंडल
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने के प्रस्ताव को लेकर महा विकास अघाड़ी (MVA) का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला था. इस प्रतिनिधिमंडल में डिप्टी सीएम अजीत पवार, छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, बालासाहेब थोरात और अनिल परब शामिल रहे.
इस मामले में स्टेट कैबिनेट ने सोमवार शाम राज्यपाल को दूसरा रिमाइंडर भेजा था, जिसमें उद्धव ठाकरे को विधानसभा के ऊपरी सदन यानी विधान परिषद में नामित करने का आग्रह किया. इस संबंध में पहला पत्र 11 अप्रैल को भेजा गया था.

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