Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Friday, September 18, 2020

केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर


 अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 

नई दिल्ली -- कल भारी विरोध और नोंक झोंक के बीच कृषि सुधार विधेयक लोकसभा में पारित कर दिये गये। कांग्रेस के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इसके अलावा इस विधेयक का विरोध करते हुये अकाली दल की एकमात्र सदस्या हरसिमरत कौर बादल ने कल ही मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया - मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और विधेयकों के विरोध में केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर गर्व है।


 इधर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।किसानों से जुड़े क़ानून पर दिल्ली में जहाँ राजनीतिक विरोध हो रहा है वहीं पंजाब, हरियाणा और देश के अलग-अलग राज्यों में किसान सड़कों पर उतरकर भी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले किसानों को भाजपा के विरोधियों का भी समर्थन मिल रहा है। किसानों का आरोप है कि किसानों से जुड़े बिल लाकर सरकार उनके ख़िलाफ़ काम कर रही है। किसानों के मुताबिक़ सरकार समर्थन मूल्य की व्यवस्था ख़त्म करना चाहती है। सरकार बिलों के ज़रिये मंडियों को ख़त्म करना चाहती है। सरकार कृषि क्षेत्र में बड़ी कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती है।


किसानों ने किया आंदोलन का एलान

पंजाब के हाईवे से धरना के बाद किसानों ने आंदोलन के अगले दौर का एलान कर दिया है। हरियाणा में 20 सितंबर को सड़क रोको आंदोलन होगा। बिल के विरोध में किसान मज़दूर यूनियन 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच पंजाब में रेल रोको आंदोलन चलायेंगे वहीं 25 सितंबर को पंजाब बंद की अपील भी की गयी है। वहीं कृषि सुधार विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में इसे किसानों के लिये महत्वपूर्ण क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिये एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे।

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad