अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज को लेकर बड़ा आदेश जारी करते हुये सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिये अधिसूचना जारी कर दी गई है।सरकार से जारी आदेश के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू-कश्मीर कैडर को ‘एजीएमयूटी’ (अरूणाचल, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित क्षेत्र) कैडर में विलय कर दिया। अब इस आदेश के मुताबिक अब जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों को दूसरे राज्य में भी नियुक्त किया जा सकेगा। इससे पहले जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होती थी। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित और कानून एवं न्याय मंत्रालय जारी एक अधिसूचना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर कैडर के आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब ‘एजीएमयूटी’ कैडर के हिस्सा होंगे।
गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। जम्मू-कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था वहीं लद्दाख को दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आईएएस, आईपीएस और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को एजीएमयूटी कैडर में शामिल किया गया था।
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