आम बजट में हुई कई उपायों की घोषणा

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में आम बजट को मंजूरी मिलने के बाद केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में तीसरी बार बजट पेश की , यह मोदी सरकार का कोरोना संकटकाल में पहला बजट रहा। बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री ने महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करने के साथ लगातार तीन बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी हैं। वित्तमंत्री ने बजट भाषण दिया और उसके बाद योजनाओं की घोषणा की। वित्तमंत्री ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है जो ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में गई है। मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने , विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है। जिसमें पीएमजीकेवाय योजना के लिये 02.76 लाख करोड़ का आवंटन किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिये 27.1 लाख करोड़ रुपये आवंटित रखा गया है। पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिये सीधे नकद राशि मुहैया करायी। वित्तमंत्री ने कहा- सरकार ने सबसे संवेदनशील वर्गों को सहारा देने के लिये पीएमजीकेवाई , तीन आत्मनिर्भर पैकेज और बाद में की गईं घोषणायें अपने आप में पांच मिनी बजट के समान थीं , आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की हमारी गति को बढ़ाया। इस बार हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- 2021-22 का बजट 06 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना ,तीसरा-अकांक्षी भारत के लिये समावेशी विकास , मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना ,पांचवा-नवाचार और अनुसंधान और विकास , छठा स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। उन्होंने कहा कि पिछला साल देश के लिये काफी मुश्किलों भरा रहा , ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब काफी संकट है। कोरोना काल के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबों को गैस, राशन की व्यवस्था दी गई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान करते हुये कहा केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जायेगी, इस योजना पर 06 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा। जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जायेगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 02.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है। इसी के साथ सरकार की ओर से डब्ल्यूएचओ के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जायेगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया , जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जायेगा , इसके लिये 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किये गये। इसी के साथ वित्तमंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का ऐलान किया गया , उनकी ओर से कोरोना वैक्सीन के लिये 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया। वित्तमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में सात टेक्स्टाइल पार्क बनाये जायेंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने ,  ये पार्क तीन साल में तैयार किये जायेंगे। वित्त मंत्री की ओर से डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाने का ऐलान किया गया, जिसमें तीन साल के भीतर पांच लाख करोड़ रुपये के उधारी प्रोजेक्ट हों। बजट में ऐलान किया गया है कि रेलवे , एनएचएआई , एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी। वित्तमंत्री ने पूजीगंत व्यय के लिये पांच लाख करोड से अधिक के बजट का ऐलान किया ये ऐलान पिछले बजट से 30 फीसदी अधिक है। इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दो लाख करोड़ रुपये भी दिये जायेंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है, इस बार कुल 01.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जायेगा , इसके लिये 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगायी जायेगी। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट के दायरे को बढ़ाने का ऐलान किया गया। निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिये स्पेशल ऐलान करते हुये कहा कि अब 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों आईटीआर नहीं भरना होगा ,  हालांकि ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बिजली क्षेत्र के लिये भी ऐलान किया गया। सरकार की ओर से तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है।सरकारी बस सेवाओं के लिये 18 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु , नागपुर , चेन्नैई , कोच्चि जैसे शहरों के लिये  मेट्रो प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया गया है , इसके अलावा निवेशकों के लिये चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है।