अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
कोलकाता -- पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रमुख विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देकर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज कर चुकी है।तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद पार्टी सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नवनिर्वाचित विधायकों के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक कीं। इस दौरान तृणमूल के नवनिर्वाचित विधायकों ने ममता को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना।
बैठक में निर्णय हुआ है कि आगामी पांच मई बुधवार को ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के अन्य सदस्य इस दिन शपथ लेंगे। ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कहा है कि जब तक कोरोना की लड़ाई से देश नहीं जीतता , तब तक कोई भी जश्न नहीं मनायेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के लिए साधारण कार्यक्रम का ही आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री शपथ के साथ ही छह मई से विधानसभा का भी सत्र आयोजित किया जायेगा। इसमें सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलायी जायेगी।
नवनिर्वाचित बैठक के दौरान विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष विमान बनर्जी को ही इस बार प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। बनर्जी ही सभी विधायकों को शपथ दिलायेंगे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में प्रचंड जीत के लिये बंगाल की जनता व उनका साथ देने वाले सभी लोगों का आभार जताया। साथ ही ममता ने इस दौरान कहा कि मौजूदा समय में कोविड-19 से निपटना उनकी पहली प्राथमिकता है। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को शानदार जीत के साथ बहुमत मिलने के बाद पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया।गौरतलब है कि ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गयीं हैं,
इसलिए यह कयास लगाये जा रहे थे कि ममता बनर्जी अब कैसे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी ? मुख्यमंत्री बनने के लिये यूं तो विधानसभा या विधान परिषद (जिन राज्यों में दो सदन हैं) का सदस्य होना जरूरी है।अगर विधानसभा या विधान परिषद सदस्य नहीं है , तो शपथ लेने के छह माह के भीतर सदस्य बनना जरूरी होता है। नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की शपथ बिना विधायक रहते ली जा सकती है , इसके बाद मुख्यमंत्री को छह महीने का वक्त मिलता है। इस तय समय सीमा के अंदर उनका विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है।
अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ जाता है। विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना ममता बनर्जी के लिये कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बताते चलें कि बंगाल में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही ममता के सामने राज्य की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की चुनौती के साथ केंद्र की ओर से खड़ी की जाने वाली दिक्कतें भी होंगी। केंद्र सबसे पहले ममता को कोविड -19 के मामले में घेर सकती है। क्योंकि, चुनाव के बाद बंगाल में भी कोरोना जोर पकड़ रहा है। इसके अलावा बंगाल को मिलने वाली आर्थिक मदद को भी लटकाया जा सकता है।
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