साल्हेवारा:--अप्रैल माह में कोविड-19 का फैलाव अधिक होने के कारण कंटेनमेंट जोन जिले को बनाया गया था।
इस दरमियान लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होने के कारण राजस्व न्यायालयों की सुनवाई भी प्रभावित हुई थी। लगभग 50 दिन कंटेनमेंट जोन के कारण राजस्व प्रकरणों के निराकरण प्रभावित हुआ। वर्तमान समय में कृषकों के खाद बीज ऋण आदि लेने हेतु रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होने के कारण, लगातार किसानों की मिल रही समस्या को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर महोदय एवम एसडीएम मैडम के मार्गदर्शन निर्देशन में 14 जून को तहसीलदार प्रफुल्लकुमार गुप्ता एवं नायब तहसीलदार नेहा विश्वकर्मा के न्यायालय में राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु कोविड-19 प्रोटो कॉल का पालन करते हुए विशेष शिविर लगाया गया।
जिसमें न्यायालय तहसीलदार छुई खदान मैं 47 नामांतरण, 05,खाता विभाजन एवं 01 त्रुटि सुधार के प्रकरण तथा नायब तहसीलदार के न्यायालय में 12 नामांतरण एवं तीन खाता विभाजन इस तरह कुल 68 राजस्व प्रकरणों ने अंतिम आदेश पारित कर पक्षकारों को राहत प्रदान की गई है। पारित प्रकरणों में तीन दिवस के भीतर अभिलेख दुरुस्ती करने हेतु हल्का पटवारियों को निर्देशित किया गया है।
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