प्रेस नोट, दिनांक- 23.07.2021
दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिला नवोदय विद्यालय कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल
केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से मिलकर उठाये कर्मचारियों के हितों के मुद्दे
नवोदय विद्यालय कर्मचारी कल्याण संघ का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों के कल्याण और कल्याणकारी व्यवस्था से संबंधित कुछ वास्तविक मांगों को लेकर दिल्ली में सांसदों से मिला। संग़ठन के राष्ट्रीय प्रेस सचिव प्रशान्त चंसोरिया ने बताया कि दिल्ली में संघ के सदस्यों ने केंद्रीय राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान, केन्द्रीय राज्य शिक्षा मंत्री राजकुमार रंजन सहित कई सांसदों से उनके आवास पर मिलकर 2004 से पहले और 2004 और 2009 के बीच शामिल हुए एनवीएस व जेएनवी के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की मांग की सदस्यों ने सांसदों को बताया कि सरकारी नियमों के उल्लंघन के कारण सीबीएससीई और एनसीपीसीआर आवासीय सेट अप चलाने से संबंधित दिशा-निर्देशों के कारण छात्रावासों में छात्रों की आकस्मिक मौतों ,आत्महत्या और योग्य कर्मचारियों के पलायन का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। एक शिक्षक नवोदय में 24 घंटे वार्डन होता है इसलिए छात्रों की सुरक्षा और सुरक्षा दांव पर है। पूरा सिस्टम रेजीमेंटेशन और ऑब्जेक्टिफिकेशन का शिकार हो गया है इसलिए यहां स्थाई वार्डन आवश्यक है। इसके अलावां सांसदों से मांग की गई कि वह सरकार से नवोदय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 10% विशेष भत्ता दिलाने का प्रयास करें यह भत्ता नवोदय जैसे सह-शैक्षिक आवासीय स्थापना के लिए अपरिहार्य हैं, लेकिन उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है। ऑफिस स्टाफ, मेस स्टाफ, ईसीपी, केयर टेकर, लैब अटेंडेंट स्टोरकीपर और स्वीपर सह चौकीदार वास्तव में इसके हकदार हैं। संग़ठन की मान्यता को लेकर केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री कुमार रंजन से मुलाकात कर संग़ठन के सदस्यों ने उन्हें बताया कि एनवीएस ने 1985 में अपनी स्थापना के बाद से एक कर्मचारी संघ को मान्यता देने की दिशा में कोई गंभीर कदम नहीं उठाया है जिसके कारण कर्मचारी कल्याण का अब तक कोई उपाय नहीं है। कर्मचारियों की भलाई और व्यवस्था में सुधार के लिए मान्यता आवश्यक है। नवोदय विद्यालय कर्मचारी कल्याण संघ एनवीईडब्ल्यूए अधिनियम १८६० के तहत एक केंद्रीय रूप से पंजीकृत संस्था है जिसका कार्यालय दिल्ली में है और 400 मजबूत जेएनवी कर्मचारियों की सदस्यता के हमारे पास है। इसके साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज अर्थात उपनियम पंजीकरण प्रमाण पत्र, सदस्यता फॉर्म और सीईसी पदाधिकारियों की सूची पहले ही एनवीएस को जमा कर दी गई है। सभी ने शिक्षा मंत्री से मांग की है कि संग़ठन को जल्द ही मान्यता दिलाई जाए। सांसदों से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में संग़ठन के राष्ट्रीय महासचिव राहुल सिंह,उप महासचिव अविनाश राय, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य एम के सिंह, अरुण गौर, विजय दवे, ताराचन्द्र सैनी, रवि आर्मों के नाम शामिल हैं।
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