लोकेशन-सुकमा
संवाददाता-संजय सिंह भदौरिया
*कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की मांग दिया जाए सोलह प्रतिशत मंहगाई भत्ता*
*मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन*
*लंबित महंगाई भत्ता " देय तिथि ' से स्वीकृत करने की मांग*
*जुलाई 2019 से लंबित 5 % महंगाई भत्ता देय तिथि से स्वीकृत करने संगठन संघर्षरत*
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने कलेक्टर सुकमा को प्रदेश के मुखिया भपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांग रखी कि प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को जुलाई 2019 का 5 % सहित 11 % कुल 16 % लंबित महंगाई भत्ता " देय तिथि ' से स्वीकृत किया जावे,
फेडरेशन ने लिखा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 12 % महंगाई भत्ता दिया जा रहा है ,हमारा संगठन जुलाई 2019 से लंबित 5 % महंगाई भत्ता देय तिथि से स्वीकृत करने संघर्षरत रहा है , फेडरेशन 14 सूत्रीय इस मांग को लेकर दिसंबर 2020 में कलम रख मशाल उठा आंदोलन तीन चरणों में कर चुका है । ज्ञात हो कि केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2020 का 4 % , जुलाई 2020 का 3 % एवं जनवरी 2021 के 4 % कुल लंबित 11 % महंगाई भत्ता के भुगतान का निर्णय लिया है । इस तरह केंद्र के कर्मचारियों को 28 % महंगाई भत्ता मिलेगा जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को वर्तमान में मात्र 12 % महंगाई भत्ता ही मिल रहा है जो कि न्यायोचित नहीं है । कोरोना काल मे अपने योगदान का स्मरण कराते हुए लिखा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने शासकीय सेवकों ने दिन रात परिश्रम किया है , शासन से उनका हक मिलना अपेक्षित है ।फेडरेशन ने प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से 16 % महंगाई भत्ता स्वीकृत प्रदान करने की मांग की। यह जानकारी कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के जिला महासचिव भारत सिंह यादव एवं जिला संयोजक शैलेन्द्र सिंह भदौरिया ने दी।
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