दुकाने बंद रही फिर क्यों लिया जा रहा स्वच्छता शुल्क- हितानंद अग्रवाल मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत लिया जा रहा अत्यधिक यूजर चार्ज।

 दुकाने बंद रही फिर क्यों लिया जा रहा स्वच्छता शुल्क- हितानंद अग्रवाल मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत लिया जा रहा अत्यधिक यूजर चार्ज।

नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल एवं विपक्षी पार्षदगण आज नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर, उन्हें मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत लिए जा रहे अत्यधिक यूजर चार्ज(स्वच्छता शुल्क) को माफ करने बाबत पत्र दिये । जिसमें उन्होंने लिखा कि वर्तमान समय में नगर निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत सभी छोटे बड़े व्यापारियों से ₹600 प्रति माह के हिसाब से 1 वर्ष का एक साथ ₹7200, इस प्रकार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का ₹7200 एवं 1 अप्रैल 2021 से चालू वर्ष का ₹7200 व्यापारियों से संपत्ति कर में कुल ₹14400 जोड़ कर लिया जा रहा है। इसी प्रकार सभी घरों से ₹60 प्रति माह के हिसाब से 1 वर्ष का ₹720 एवं 2 वर्ष का 1440 रुपए संपत्ति कर जोड़ कर लिया जा रहा है। जो कि अत्यधिक निंदनीय कार्य है। इस कोरोनावायरस समय में गरीब जनता से इस प्रकार की वसूली उन्हें संकट में डालना है आगे उन्होंने लिखा कि आपके संज्ञान में है कि 1 अप्रैल 2020 से अभी तक कोरोनावायरस संक्रमणकाल नियमित चल रहा है, व्यवसाय लगभग पूरी तरीके से बंद रहे हैं। व्यवसायियों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। बड़ी बात तो यह है कि जब व्यवसाय बंद है, दुकान बंद है ऐसे समय में दुकानदारों ने कचड़ा ही नहीं दिया तो उसका शुल्क लेना उन व्यापारियों के साथ अन्याय है। उसी प्रकार लॉकडाउन के समय लोगों का घर से बाहर निकलना नहीं हुआ तो कचड़ा भी ना के बराबर था इसलिए 1 अप्रैल 2020 से वर्तमान समय तक का यूजर चार्ज माफ करना चाहिए।

 एक तरफ तो केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में जनता को राहत पहुंचाने हेतु लाखों करोड़ों रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की जा रही है। व्यवसायियों का व्यवसाय प्रभावित ना हो, छोटे बड़े व्यापारियों को व्यापार चलाने हेतु मुद्रा उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जनता के लिए अन्न धन एवं गैस की व्यवस्था की जा रही है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 3 महीने का सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है। दिवाली तक प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। महिलाओं के खाते में ₹500 मासिक मुफ्त में डाला जा रहा है। वहीं छोटे बड़े व्यवसायियों को पीपीएफ में 12 परसेंट का कंट्रीब्यूशन को भी माफ कर केंद्र सरकार स्वयं भर रही है। केंद्र सरकार द्वारा सभी को निशुल्क टीकाकरण भी कराया जा रहा है अन्य भी विभिन्न प्रकार की राहत योजना केंद्र सरकार चला रही है *ऐसे समय में कोरबा नगर निगम को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यूजर चार्ज को माफ करना चाहिए।* आयुक्त महोदय से मुलाकात के दौरान नेताप्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के साथ पार्षद रितु चौरसिया, आरती विकास अग्रवाल कमला देवी बरेठ, प्रतिभा निखिल शर्मा, धनश्री साहू, अनीता सकुंदी यादव, सुफल दास, ममता बाली राम साहू, फिरत साहू, प्रभावती सुधार साय चौहान, नर्मदा लहरे, तरुण राठौर, अजय गोंड, अजय साहू एवं अन्य विपक्षी पार्षद उपस्थित रहे।*