शासकीय योजनाओं में गति न देने पर 6 अधिकारियों को नोटिस एवं वेतन काटने के निर्देश

 

शासकीय योजनाओं में गति न देने पर 6 अधिकारियों को नोटिस एवं वेतन काटने के निर्देश 

मुरैना 27 दिसम्बर 2021/ मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जो अधिकारी कार्य में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जायेगी। यह निर्देश कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने सोमवार को टीएल बैठक के दौरान समस्त अधिकारियों को दिये। समीक्षा के दौरान 6 अधिकारियों द्वारा शासकीय योजनाओं में प्रगति नहीं देने पर कलेक्टर ने उन्हें कारण बताओ नोटिस एवं वेतन काटने की कार्यवाही की है।  

जौरा एसडीएम, तहसीलदार सहित 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान राजस्व पखवाड़ा में सबसे अधिक शिकायतें पहाडगढ़ ब्लॉक की पाई गई। जिसमें जौरा एसडीएम द्वारा कोई रूचि नहीं ली गई। इस पर कलेक्टर ने जौरा एसडीएम विनोद सिंह को कारण बताओ नोटिस और पहाडगढ़ नायब तहसीलदार श्री हरिओम पचौरी का 10 दिन का वेतन काटने तथा चंबल कमिश्नर को एक वेतनवृद्धि रोकने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने राजस्व पखवाड़ा में एएसएलआर श्री शिरोमण सिंह कुशवाह को 503 की पेंडेंसी तथा बैठक से अनुपस्थित होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। भू-अभिलेख के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पिछली टीएल बैठक के दौरान प्राप्त निर्देशों के बाद भी दयाल बाजपेयी अनुपस्थित पाये गये, इस पर कलेक्टर ने एक दिन का वेतन काटने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इसके अलावा राजस्व पखवाड़ा में रिक्त भूमि के प्रकरणों में तहसीलदारों को समय पर सुझाव नहीं देने पर एजेन्सी के श्री रवि का दो दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि रिक्त भूमि के 396 प्रकरण लंबित है और फौती नामांतरण के एक हजार 58 प्रकरण लंबित है। जबकि धारणा अधिकार और नामांतरण एवं सीमांकन का कार्य जिले का मात्र 81 प्रतिशत है। यह प्रदेश में संतोषजनक नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व पर प्रदेश सरकार विशेष प्राथमिकता दे रहीं है। जबकि राजस्व अधिकारी इस ओर गंभीर नहीं है। सरकार की मंशा है कि प्रदेश सरकार की योजनाऐं प्रायलेट प्रोजेक्ट की तर्ज पर चलें। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की 10 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस है। इसमें विशेषकर मुख्यमंत्री आवास भूखण्ड योजना पर समीक्षा होगी। इसलिये सीमांकन, बटवारा, नामांतरण के प्रकरणों पर राजस्व अधिकारी विशेष ध्यान दें। प्रदेश में रेवन्यू पखवाड़ा 26 जनवरी तक चलेगा। इसलिये पेंडेंसी का निराकरण कर लें। कलेक्टर ने सीएम किसान, पीएम किसान, पीएम स्वनिधि और बैंक लिकेंज योजनाओं पर भी विस्तार से अधिकारियों को निर्देश दिये।