सरकारी अस्पताल से मरीजों का रेफरल रोकने रखी जाए कड़ी निगरानी: कलेक्टर साहू बच्चों के आवासीय संस्थाओं के निरीक्षण के लिए अधिकारियों की लगेगी ड्यूटी
सी-मार्ट के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बाजार
कलेक्टर रानू साहू ने समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
कोरबा 22 फरवरी 2022/मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल से मरीजों का अनावश्यक रेफरल रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कलेक्टर रानू साहू ने समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मरीजों के रेफरल रोकने आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने मरीजों के अनावश्यक रेफरल रोकने के दिए निगरानी टीम गठित करने और अस्पताल के प्रवेश और निकास द्वार पर सुरक्षा कर्मी तैनात करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में कलेक्टर श्रीमती साहू ने जिले के सभी अस्पतालों के अस्थायी, स्थायी लाइसेंसों की जानकारी देने के निर्देश सीएमएचओ डॉ.बी.बी. बोडे को दिए है। उन्होंने अस्पतालों के संचालन के लिए नर्सिंग होम एक्ट के तहत जरूरी संसाधनों की उपलब्धता की भी जानकारी देने के निर्देश सीएमएचओ को दिए। बैठक में एडीएम सुनील नायक, जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे, संयुक्त कलेक्टर विजेंद्र पाटले सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहें।
वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के माध्यम से आयोजित समय सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर साहू ने स्थानीय उत्पादों को शापिंग मॉल की तर्ज पर बाजार उपलब्ध कराने विकसित किए जा रहे सी-मार्ट की भी जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने सी-मार्ट में महिला समूह द्वारा उत्पादित सामानों और स्थानीय उत्पादों को ब्रिकी के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बच्चों के आवासीय संस्थाओं की निरीक्षण के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य जांच और ईलाज की सुविधा उपलब्ध कराने स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मरम्मत लायक स्कूलों की जानकारी देने के निर्देश सभी जनपद पंचायत के सीईओ को दिए। कलेक्टर साहू ने राशन दुकानों का निरीक्षण कर लोगों को दिए जा रहे राशन सामग्रियों की क्वालिटी का भी निरीक्षण करने के निर्देश जनपद सीईओ को दिए। कलेक्टर ने बैठक में मिलेट मिशन के अंतर्गत जिले में कोदो-कुटकी एवं रागी फसलों के उत्पादन बढ़ाने कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश कृषि अधिकारियांे को दिए।
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