भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की वर्चुअल बैठक संपन्न ।सहकारिता प्रकोष्ठ सोसायटीओ में करेगा धरना प्रदर्शन -गुणवत्ता विहीन वर्मी कंपोस्ट की अनिवार्यता समाप्त करें सरकार (द्विवेदी)

महेंद्र शर्मा बंटी छ्त्तीसगढ़ रिपोटर -भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय वर्चुअल बैठक आज संपन्न हुई lजिसमें कांग्रेस सरकार के तुगलकी फरमान के चलते  सोसायटीओं के माध्यम से गुणवत्ता विहीन वर्मी कंपोस्ट खरीदने की अनिवार्यता को समाप्त करने एवं अन्य सात बिंदुओं पर आने  वाली 23 मई को किसानों को साथ लेकर  प्रदेश की सभी सोसाइटी के समक्ष धरना प्रदर्शन किए जाने का ऐलान किया गया। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशि कांत द्विवेदी ने बताया कि पहली बार ऐसा हो रहा है किसानों को रासायनिक खाद के अग्रिम उठाव करने पर गुणवत्ता विहीन वर्मी कंपोस्ट खरीदने की अनिवार्यता कर दी गई है जो सरासर गलत है। किसानों से ₹2 की दर से खरीदे गए गोबर को ₹10 की दर पर उन्हीं किसानों को दिया जाना कहां तक उचित है ।किसान अपनी मर्जी के हिसाब से खाद का उपयोग करते आए हैं। आज इस प्रकार की अनिवार्यता किया जाना असंवैधानिक है। साथ ही सोसायटी ओं में धान बीज और दलहन तिलहन बीज का भंडारण एवम् रासायनिक खाद का भंडारण अभी तक  गत वर्षो की अपेक्षा बहुत कम किया गया है। ऐसी स्थिति में किसान दुकानदारों से अधिक दाम पर खाद  एवम् बीज खरीदने के लिए मजबूर होंगे ।श्री द्विवेदी ने बताया कि मार्कफेड की  गलत निविदा प्रक्रिया के चलते मार्कफेड के धान संग्रहण केंद्रों  में काम कर रहे कर्मचारियों का  3 माह से वेतन भुगतान अटका हुआ है । श्री द्विवेदी ने कहा कि सरकार  द्वारा गत वर्ष राजीव गांधी किसान न्याय  योजना (धान के बदले अन्य फसल) के तहत धान की जगह दलहन तिलहन की फसल बोने पर ₹10000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दिए जाने का आदेश जारी किया था किंतु अभी तक उसका कोई अता-पता नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रदेश में 2058 सहकारी समितियों का चुनाव अभी तक प्रारंभ हो जाना था लेकिन सरकार की मनसा नहीं लगती कि सोसायटी ओं का चुनाव कराएंगे।

इस तरह लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। श्री द्विवेदी ने कहा कि गत वर्ष 2020_21 में धान खरीदी के एवज में सोसाइटीयों को दिए जाने वाले कमीशन की राशि में भी भारी   त्रुटि हुई है उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी  के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए ।तथा सोसाइटी ओ को कमीशन की समुचित राशि  अति शीघ्र प्रदान किया जाए एवं वर्ष

2021-22  में धान खरीदी के समय राइस  मिलरों द्वारा पुराने बारदानों की जो आपूर्ति की गई है वह बहुसंख्यक अमानक  रूप में सोसायटी ओं में पड़े हैं जिसे तत्काल उठाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।  इन तमाम बिंदुओं को लेकर प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य और जिला संयोजक सहसंयोजक की बैठक आहूत की गई जिसमें आगामी 23 मई को प्रदेश की सभी सोसाइटी ओं के समक्ष  किसान मोर्चा के सदस्यों को साथ लेकर धरना प्रदर्शन किए जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यसमिति को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रभारी किरण देव जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि किसानों और सहकारिता को कुचलने का सरकार द्वारा जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करते हैं एवं सभी भारतीय जनता पार्टी के  पदाधिकारियों एवं मोर्चा प्रकोष्ठ के सदस्यों को साथ लेकर  इनकी किसान विरोधी नीतियों को उजागर करने सोसायटी ओं के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा ।प्रदेश कार्यसमिति का विधिवत संचालन मीडिया प्रभारी सोमेश पांडे ने किया एवं प्रदेश सह संयोजक  शेष नारायण तिवारी एवं प्रवीण कुमार दुबे , एवम् अभिषेक तिवारी  रायपुर ग्रामीण के जिला संयोजक  शिरीष तिवारी शहर के जिला संयोजक नीलम सिंह, रंजीत पांडे आलोक मिश्रा  महेंद्र वैष्णव  पितांबर गुप्ता आदि ने भी अपने अपने सुझाव दिए।