मोहड़ जलाशय में प्रभावित वन भूमि के बदले दोगुना क्षेत्र हेतु वन मंडल राजनांदगांव के अंतर्गत वन भूमि की डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण कार्य पूर्ण
सीएनआई न्यूज़ बालोद से उत्तम साहू
बालोद।जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता टी सी वर्मा ने बताया की मोहड़ जलाशय योजना को छ.ग. शासन जल संसाधन विभाग द्वारा 228.23 रू.करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति 01 दिसंबर 2009 को प्राप्त होने के उपरांत निर्माण कार्य, भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। इस जलाशय से राजनांदगांव जिले के 06 ग्रामों के 800 हेक्ट. भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने तथा एन.एस.पी.सी.एल. भिलाई के 250 मेगावाट के 02 यूनिटों हेतु जलाशय के फीडर नहर के 23.06 कि.मी. के माध्यम से 17.00 मि.घ.मी. जल की मात्रा खरखरा जलाशय को प्रदाय करना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया की ग्राम कुदारी दल्ली मोहड़ जलाशय के पूर्ण डूबान के अंतर्गत है। इस ग्राम के कृषि जमीनों का मुआवजा भुगतान हो चुका है। भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों में निजी भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मुआवजा भुगतान हेतु अवार्ड पारित (83 कृषक) हो चुका है। मुआवजा भुगतान हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शासकीय भूमि तथा वन भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मुआवजा प्रकरण पर कार्यवाही प्रगति पर है। ग्राम कुदारी दल्ली के प्रभावितों को राजनांदगांव जिला के ग्राम आतरगांव में व्यवस्थापन प्रस्तावित है। व्यवस्थापन हेतु 02 स्थलों का चयन कर स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति पश्चात् आगे की कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने बताया की योजना में प्रभावित 388.37 हेक्टै वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु विशेषज्ञ सलाहकार के माध्यम से कराने के लिए निविदा आमंत्रण की कार्यवाही के अंतर्गत सिस्टम नम्बर एवं की डेट्स स्वीकृति प्रस्ताव मुख्य अभियंता कार्यालय से अपेक्षित है। मोहड़ जलाशय में प्रभावित वन भूमि (338.37 हेक्टे.) के बदले दोगुना क्षेत्र (776.74 हेक्टे.) वन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु वन मंडल राजनांदगांव के अंतर्गत 647.47 हेक्टे. वन भूमि की डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 129.27 हेक्टै. भूमि उपलब्ध कराने हेतु वन मंडल बालोद से पत्र व्यवहार किया गया है। भूमि उपलब्ध होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वन क्षेत्र की स्वीकृति पश्चात् योजना के शेष निर्माण कार्यो का सम्पादन प्रारंभ हो सकेगा।
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