दिनांक 03/10/2022
*32 प्रतिशत आरक्षण पर अध्यादेश लाने खुज्जी विधायक को सौंपा ज्ञापन*
*सर्व आदिवासी समाज एवं अजजा शासकीय सेवक विकास संघ के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन*
छुरिया(फोटो) अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के ब्लाक प्रवक्ता एवं ब्लाक गोंड़ समाज छुरिया-डोंगरगढ़़ के अध्यक्ष दिनेश कोरेटी दिलेर के नेतृत्व में सर्व आदिवासी समाज एवं अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ ब्लाक इकाई छुरिया के पदाधिकारियों ने 32 प्रतिशत आरक्षण पर अध्यादेश लाने खुज्जी विधायक छन्नी चन्दू साहू को उनके निवास पैरीटोला में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा।
छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय उच्च न्यायालय ने 58 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर पर रोक लगाते हुए 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला दिया है जिसके कारण आदिवासी समाज का आरक्षण 32 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत हो गया है। इस फैसले के लागू हो जाने से छत्तीसगढ़ राज्य के 32 प्रतिशत आदिवासी समाज को 12 प्रतिशत आरक्षण का नुकसान होगा। इस व्यावस्था को पूर्ववत बनाये रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन उच्चतम न्यायालय जा सकती है या फिर तमिलनाडु राज्य जैसा अध्यादेश लाना ही एक मात्र विकल्प है जिससे राज्य में पुनः 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण मिल पायेगा।
आरक्षण के मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के प्रांतीय आव्हान पर प्रत्येक जिला एवं ब्लाक में जिलाध्यक्ष एवं ब्लाक अध्यक्षों के नेतृत्व में समाज एवं संघ के पदाधिकारी क्षेत्रीय विधायकों को ज्ञापन सौंपने का आव्हान किया गया जिसके परिपालन में ब्लाक गोंड़ समाज छुरिया-डोंगरगढ़़ के अध्यक्ष दिनेश कोरेटी दिलेर के नेतृत्व में सर्व आदिवासी समाज एवं अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ ब्लाक इकाई छुरिया के पदाधिकारियों ने खुज्जी के विधायक छन्नी चन्दू साहू के निवास पैरीटोला में आदिवासी समाज के लिए संख्या के आधार पर 32 आरक्षण देने हेतु अध्यादेश लाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौपने वालों में प्रमुख रूप से दिनेश कोरेटी दिलेर , राजेश नेताम, नाथूराम सूर्यवंशी, जीवराखन उईके, दिलीप कोरेटी, भागवत पुरामें, महाजन कोमरे एवं प्रकाश पुरामें सामिल रहे।
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