सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री को कराया लंबित मांगों का ध्यान आकर्षण
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
नई दिल्ली - छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दोपहर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात कर प्रधानमंत्री की माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। करीब एक घंटा चली इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की लंबित मांगों की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस्तर आर्ट की मूर्ति भेंट की। चर्चा से लौटने के बाद सीएम बघेल ने मुलाकात में हुई बातचीत की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना राज्य सरकार अपने दम पर देगी , इसलिये बातचीत करने का कोई सवाल नहीं उठता। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते पहुले पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कहा कि .. हमने एनपीएस की राशि को लेकर पहले ही पत्र लिखा था , उसका भी जवाब आया था कि 17 हजार करोड़ की राशि नहीं लौटा सकते। फिर नीति आयोग में भी हमने अपनी बातों को रखा , अब हमने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन को राज्य सरकार अपने दम पर देगी। कल हमने कैबिनेट में इस बात का फैसला लिया है कि राज्य सरकार बिना केंद्र की मदद के अपने बूते राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देगी। जब हमने कैबिनेट में फैसला ले लिया है , तो फिर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बातचीत करने का सवाल ही नहीं उठता। सीएम बघेल ने बताया कि ट्रेनों को जो लगातार बंद किया जा रहा है , उसे लेकर चर्चा की गई है। हमने कहा है कि ट्रेन काफी सुगम और सस्ता यात्रा का माध्यम है उसे बंद नहीं किया जाना चाहिये। वहीं प्रदेश में कोयला आधारित उद्योगों को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश में काफी कोयला आधारित उद्योग हैं , जिसके लिये कोयले की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। उनहें कोयला उपलब्ध कराई जाये। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सेंट्रल स्कीम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मिलेट्स प्रोग्राम को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने केंद्र सरकार से कोदो कुटकी का भी समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की। प्रधानमंत्री को बताया कि देश का सबसे बड़ा मिलेट्स उत्पादन केंद्र छत्तीसगढ़ में बना है। प्रधानमंत्री से सीएम की छत्तीसगढ़ में नक्सल मामलों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बताया कि नक्सल इलाके में शासकीय योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं, रोजगार के साधन भी महिलाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। मुलाकात के दौरान नक्सल मामलों में आई कमी की भी जानकारी दी गई।
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