Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्रा,  बंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते हो ◘ सी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Monday, February 27, 2023

आरडीए ने दी नए फ्लैट्स में सम्पूर्ण बकाया राशि के सरचार्ज में 50% की छूट

 


*सी एन आइ न्यूज़ के लिए पुरुषोत्तम जोशी*

रायपुर विकास प्राधिकरण ने अब कमल विहार, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा और बोरियाखुर्द की फ्लैट्स योजना तथा स्वतंत्र मकान की बकाया राशि के संपूर्ण राशि के भुगतान पर सरचार्ज राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी है। प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ के निर्देश पर आवंटितियों को राहत देते हुए यह पहल की गई है। यह छूट 31 मार्च 2023 तक वर्तमान बकायादारों को ही मिलेगी। जिन्होंने पूर्व में भुगतान कर दिया है, उन पर यह छूट लागू नहीं होगी।

    प्रधानमंत्री आवास योजना के रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत कमल विहार, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा और बोरियाखुर्द में ईड्ब्लूएसए एलआईजी 1बीएचके, 2एबीएचके, 3बीएचके तथा स्वतंत्र मकानों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें आवंटन के बाद यह देखा जा रहा है कि कई आवंटिती समय पर राशि जमा नहीं कर रहे हैं। इससे प्राधिकरण को निर्माण कार्य का भुगतान करने में काफी परेशानी हो रही है। साथ ही बैंको से लिए गए ऋण का ब्याज भी देना पर पड़ रहा है। इस कारण समय पर बैंकों की राशि व निर्माण एजेंसियों का भुगतान समय पर हो सके।

    वर्तमान में प्राधिकरण अंतर्गत फ्लैट्स व स्वतंत्र मकानों का बकाया लगभग 200 करोड़ रुपए है। इसमें लगभग 14 करोड़ रुपए का बकाया है। बकाया संपूर्ण राशि में 50 प्रतिशत की छूट देने से न केवल प्राधिकरण की आय बढ़ेगी बल्क़ि आवंटितियों को भी इसका लाभ होगा और प्राधिकरण को बकाया राशि मिलने से निर्माण कार्यों में गति आएगी।

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad