भूपेश कैबिनेट ने दी मंजूरी : छत्तीसगढ़ में बना पत्रकार सुरक्षा कानून, देश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनश्चित करने वाला पहला राज्य

 भूपेश कैबिनेट ने दी मंजूरी : छत्तीसगढ़ में बना पत्रकार सुरक्षा कानून, देश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनश्चित करने वाला पहला राज्य

बिलासपुर से सुरेंद्र मिश्रा 

बिलासपुर-- छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मंत्री परिषद की बैठक ली। इस दौरान पत्रकारों के हित में बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनश्चित करने वाला पहला राज्य बन गया है।

इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता-1959 में (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का अनुमोदन, छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

वहीं, छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रूपये की विश्व बैंक परियोजना- चाक के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया तथा ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए  वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बरमिंघम में सिल्वर मेडल प्राप्त कु. आकर्षी कश्यप, दुर्ग को उप पुलिस अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नवीन पद अस्थाई रूप से एक वर्ष की अवधि के लिये निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया