अविवादित राजस्व प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण एक सप्ताह के भीतर करने के निर्देश क्षतिपूर्ती के प्रकरणों में त्वरित रूप से हो मुआवजा

 अविवादित राजस्व प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण एक सप्ताह के भीतर करने के निर्देश

क्षतिपूर्ती के प्रकरणों में त्वरित रूप से हो मुआवजा 

प्रदीप राय (हरि) की रिपोर्ट

     साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के दौरान अविवादित राजस्व प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण एक सप्ताह के भीतर करने के निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेंड्रारोड और मरवाही को तहसीलदारों एवं पटवारियों की बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के साथ की अविवादित

नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, अतिक्रमण आदि प्रकरणों को एक सप्ताह के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जमीन विवाद से संबंधित शिकायत पंजी बनाने, प्रकरणों की सुनवाई करने और गुणवत्तापूर्ण निराकरण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने ने प्राकृतिक आपदा सहित क्षतिपूर्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने और मुआवजा दिलाने के भी निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। 

             कलेक्टर ने सभी निर्माण विभागों को शासकीय भवनों आदि के निर्माण में रीपा उत्पादित सीएलसी ब्लॉक एवं फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के साथ ही कार्यालयीन उपयोग हेतु रीपा उत्पादित स्टेशनरी का उपयोग करने कहा। उन्होंने कहा कि सी-मार्ट द्वारा विक्रय किए जा रहे सामग्रियों का दर बाजार दर के बराबर या उससे कम होना चाहिए, ताकि महिला स्व सहायता समूहों एवं रीपा द्वारा उत्पादित गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों की बिक्री अधिक से अधिक हो सके। 

 कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ एवं निर्माण एजेंसियों को पंचायतों में पूर्ण होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमित रूप से भेजने और सांसद-विधायक मद से स्वीकृत कार्यो का तकनीकी स्वीकृति भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु नॉमिनी सुविधा के तहत किसानों को आधार नंबर के साथ नॉमिनी फॉर्म भरने और अपना पंजीयन अद्यतन कराने हेतु मुनादी कराकर किसानों को जानकारी देने कहा। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का काउंसिलिग करने तथा उन्हे निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। 

          कलेक्टर ने जनशिकायतों, जनसमस्याओं एवं मांगों के निराकण की विभागवार समीक्षा करते हुए कुम्हार बाहुल्य ग्राम पंचायतों में मिट्टी की उपलब्धता के लिए पांच एकड़ भूमि चिन्हित करने, पीडीएस के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों में शतप्रतिशत ईकेवाईसी, गौरेला रेल्वे ओवर ब्रिज में सोलर लाईट लगाने, शासकीय कार्यक्रमों में अधिग्रहित निजी वाहनों का किराया भुगतान, शौचालय निर्माण की राशि दिलाने, अनुकंपा नियुक्ति, राशन कार्ड, पुलिया, पहुंचमार्ग आदि के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे, संयुक्त कलेक्टर श्री दिलेराम डाहिरे, एसडीएम मरवाही श्रीमती प्रिया गोयल एवं श्री अमित बेक सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।