प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त गलत खाते में जाने से हितग्राही परेशान जिला सहकारी बैंक पिरदा के शाखा प्रबंधक के डी बी टी में लापरवाही

 प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त गलत खाते में जाने से हितग्राही परेशान

जिला सहकारी बैंक पिरदा के शाखा प्रबंधक के डी बी टी में लापरवाही

कुंजराम यादव बसना रिपोर्टर 

बसना।

जनपद पंचायत बसना अंतर्गत ग्राम पंचायत दलदली के अंतर्गत ग्राम बिलखंड प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। योजना के तहत ग्राम दलदली निवासी देव प्रसाद प्रजापति के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था, किंतु योजना की पहली किश्त की राशि गलत बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई, जिससे हितग्राही को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पिरदा शाखा द्वारा की गई त्रुटि के कारण 40,000 रुपये की प्रथम किश्त देव प्रसाद प्रजापति के खाते में न जाकर ग्राम सितापुर निवासी बिलासिनी प्रधान के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेज दी गई। इस गंभीर गलती का खामियाजा वास्तविक हितग्राही देव प्रसाद प्रजापति को भुगतना पड़ रहा है।

हितग्राही देव प्रसाद प्रजापति पिछले कई दिनों से जनपद पंचायत बसना और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। आवास निर्माण कार्य राशि के अभाव में शुरू नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है।

इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पिरदा शाखा के शाखा प्रबंधक से जानकारी लेने का प्रयास किया, तो उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गए। शाखा प्रबंधक का यह रवैया संदेह को और गहरा करता है।

सूत्रों के अनुसार, जिस खाते में प्रथम किश्त की राशि अंतरित हुई है, वह शाखा प्रबंधक का निजी रिश्तेदार बताया जा रहा है और दोनों एक ही समाज से हैं। इसी कारण यह आशंका जताई जा रही है कि राशि का अंतरण जानबूझकर गलत खाते में किया गया, ताकि सरकारी राशि का गबन किया जा सके। हालांकि, इस मामले में अब तक किसी प्रकार की आधिकारिक जांच शुरू नहीं की गई है।

हितग्राही का कहना है कि यदि शीघ्र ही मामले की निष्पक्ष जांच कर राशि सही हितग्राही के खाते में नहीं डाली गई, तो वे उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के साथ-साथ आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं।

अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और पीड़ित हितग्राही को कब न्याय मिल पाता है।