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Monday, December 28, 2020

मप्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित

 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


भोपाल - मध्यप्रदेश में 28 दिसंबर में होने वाले विधानसभा के ​तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र दस विधायकों सहित 61 अधिकारी-कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के कारण स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र को लेकर सभी तैयारियांँ पूरी ​कर ली गयी थी , इसके स्थगित होने से धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 (लव जिहाद के खिलाफ कानून) भी लटक गया।  विधानसभा के शीतकालीन सत्र को चलाने को लेकर सहमति बनाने के लिये बैठक बुलाई गयी थी। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी शामिल हुये थे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। बैठक के बाद रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुये सर्वसम्मति से शीतकालीन सत्र स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के ताजा मामलों को देखते हुये विधानसभा का 28 दिसंबर से प्रस्तावित शीतकालीन सत्र फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते सत्र को सीमित करने पर फैसला होने की संभावना थी। लेकिन अब शीतकालीन सत्र को स्थगित कर दिया गया है। आगे का निर्णय नेता प्रतिपक्ष के सुझाव के मुताबिक विधायकों की समिति के साथ चर्चा कर लिया जायेगा। इसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विधानसभा में पेश होने वाले महत्वपूर्ण विधेयक को सरकार फिलहाल अध्यादेश के जरिये लागू करने का काम करेगी और बजट सत्र में अध्यादेश को मंजूरी दिलाई जायेगी। धर्म स्वतंत्र विधेयक के लिये भी अध्यादेश लाकर उसे लागू किया जायेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा है कि विपक्ष व्यवस्थाओं के तहत सदन के संचालन स्थगित करने को राजी था। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार जैसा सदन चल सकता है वैसा चलायें ,अगर नही चल सकता है तो नही चलायें। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर से विधायकों की समितियांँ गठित करने की बात कही गई है। हालांकि कमलनाथ ने यह भी कहा है विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी।


लटक गया लव जिहाद बिल


मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने थे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के भी चुनाव होते। लेकिन सत्र स्थगित होने के बाद धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 भी लटक गया है। इस बिल को 26 दिसंबर को आयोजित स्पेशल कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी थी।

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